Bihar Flood: बिहार में पिछले 24 घंटों में मूसलाधार हुई बारिश, 17 लाख से ज्यादा लोग हुए प्रभावित, राज्य अधिकारियों ने दी ये जानकारी
- बिहार प्रभावित इलाकों में बचाव के लिए 32 टीमें मौके पर मौजूद
- राज्य में कई नदियां खतरे के निशान के करीब
- बिहार के 10 जिलों के लाखों लोग हुए प्रभावित
डिजिटल डेस्क, पटना। देश में भारी बारिश का दौर जारी है। इससे उत्तराखंड में बादल फटने से तबाही का खतरनाक मंजर देखने को मिला था। वहीं, दूसरी ओर बिहार राज्य में भी बीते 24 घंटों में मूसलाधार बारिश हुई है, इसके कारण कई नदियां उफान पर है और बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। इससे करीब 17 लाख लोग से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। इसको लेकर राज्य आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारियों ने जानकारी साझा की है। उन्होंने बताया कि प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य जारी है। इसके लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ समेत कुल 32 टीमें मौके पर मौजूद है।
बिहार के इन इलाकों में खतरे के निशान पर नदियां
अधिकारी ने बताया, "भोजपुर, पटना, भागलपुर, वैशाली, लखीसराय, सारण, मुंगेर, खगड़िया, सुपौल और बेगूसराय सहित विभिन्न जिलों में लगातार बारिश से नदियां और नाले उफान पर हैं। इसके अलावा नेपाल में भारी बारिश के कारण कई जगहों पर नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर है।"
विभाग ने आगे बताया, "पिछले कुछ दिनों में हुई बारिश के चलते गंगा, कोसी, बागमती, बूढ़ी गंडक, पुनपुन और घाघरा नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। भोजपुर, पटना, भागलपुर, वैशाली, लखीसराय, सारण, मुंगेर, खगड़िया, सुपौल और बेगूसराय जिलों के कुछ स्थानों पर ये नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं।" उन्होंने कहा कि प्रदेश के 10 जिलों के 1,144 गांव बाढ़ की चपेट में आ गए है। इन गांवों के 17,62,374 लोग को काफी नुकसान हुआ है। इसको बचान के लिए मौके पर करीब 1,160 नाव मौजूद है।
प्रदेश जल संसाधन विभाग ने दी ये जानकारी
अधिकारियों ने कहा कि इस बाढ़ की वजह से किसी भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई हैं। वहीं, जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव संतोष कुमार मल्ल ने समाचार एजेंसी पीटीआई को बताया, "बिहार में कई नदियों के जलस्तर में लगातार वृद्धि और नेपाल स्थित गंडक एवं कोसी नदियों के जलग्रहण क्षेत्रों में भारी वर्षा के मद्देनजर, जल संसाधन विभाग के सभी संबंधित प्रकोष्ठों को अलर्ट मोड पर रहने का निर्देश दिया गया है।"
संतोष कुमार मल्ल ने कहा, "संबंधित जिलों को भी निर्देश जारी किए गए हैं कि स्थिति के और बिगड़ने पर अधिक राहत शिविर और सामुदायिक रसोई की व्यवस्था के लिए पूरी तरह तैयार रहें।"
