MP News: अब सरकारी कार्यालयों में आउटसोर्स कर्मियों को ओवर टाइम का भी देना होगा पैसा
डिजिटल डेस्क, भोपाल। राज्य सरकार के कार्यालयों में आउटसोर्स से रखे डाटा एन्ट्री आपरेटरों सहित अन्य कर्मियों को ओवर टाइम (निर्धारित समय से अतिरिक्त कार्य) का भुगतान भी करना होगा। इसकी पहल राज्य के गृह विभाग के अंतर्गत कार्यरत लोक अभियोजन संचालनालय में प्रारंभ हुई है। संचालनालय ने अपने सभी जिला कार्यालयों को निर्देश भेजकर कहा है कि सेडमैप द्वारा आउटसोर्स के माध्यम से ई-प्रोजीक्युशन पोर्टल पर काम करने हेतु रखे डाटा एन्ट्री आपरेटरों की उपस्थिति पत्रक में ओवर टाइम के घण्टे भी दर्ज किये जायें।
इस हर माह बनने वाले उपस्थिति पत्रक को सेडमैप को भेजा जायेगा जे आउटसोर्स पर नियुक्त कर्मियों के पारिश्रमिक का भुगतान करेगा। यह उपस्थिति पत्रक हर माह 1 से 5 तारीख तक भेजना अनिवार्य होगा। इन आउटसोर्स कर्मियों को साल में 12 दिन का आकस्मिक अवकाश भी दिया जायेगा जिसका कोई वेतन नहीं काटा जायेगा। उल्लेखनीय है कि सेडमैप (सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट मध्यप्रदेश) एक स्वायत्त और गैर-लाभकारी संस्था है, जो पूरी तरह निजी नहीं है बल्कि इसे मध्य प्रदेश सरकार के एमएसएमई विभाग के संरक्षण और प्रशासनिक नियंत्रण में चलाया जाता है।
राज्य के विभिन्न सरकारी विभागों में आउटसोर्स और ठेका कर्मचारियों की व्यवस्था व डेटा प्रबंधन का कार्य भी इसके द्वारा किया जाता है। आउटसोर्सिंग एजेंसियों के लिये यह कानूनी रूप से बाध्य है कि वे अपने द्वारा तैनात कर्मचारियों को सभी वैधानिक लाभ दें, जिसमें न्यूनतम मजदूरी, पीएफ, ईएसआई और ओवरटाइम शामिल है।
