जिप ने मांगे 60 करोड़ मंजूर हुए मात्र 5 करोड़ रुपए

डिजिटल डेस्क, नागपुर। गत दो साल में हुई भारी बारिश से ग्रामीण क्षेत्र में सड़कों के बुरे हाल हो गए हैं। सड़कें उखड़ गईं हैं, पुलिया बह गई हैं। जिला परिषद ने 206 सड़कों की मरम्मत के लिए 60 करोड़ रुपए का प्रस्ताव जिला नियोजन समिति के पास भेजा। उसमें से मात्र 5 करोड़ रुपए की निधि मंजूरी की गई है। मंजूर निधि ऊंट के मुंह में जीरा कहावत को चरितार्थ कर रही है। इतनी कम निधि मंजूर करने से ग्रामीण सड़कों की मरम्मत कैसे करें, इसे लेकर जिप प्रशासन पसोपेश में है।

मरम्मत के 364 करोड़ बकाया : अतिवृष्टि अथवा बाढ़ से सड़कें खराब होने पर दुरुस्ती के लिए निधि आवंटन करना सरकार का दायित्व है। गत कुछ वर्षों में सरकार से निधि मंजूर नहीं करने पर ग्रामीण क्षेत्र में सड़कों की दुर्दशा हो गई है। साल 2016 से 2021 के दरमियान सड़कों की मरम्मत के लिए जिला परिषद ने सरकार को 364 करोड़ रुपए मांग के प्रस्ताव भेजे। उसमें से एक रुपया भी नहीं मिला। निधि के अभाव में ग्रामीण सड़कों की दुरुस्ती का अनुशेष लगातार बढ़ रहा है।