मोदी 3.0 की कैबिनेट मीटिंग: केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, देश में जाति जनगणना को मिली मंजूरी, किसानों और हाईवे से जुड़े फैसलों पर भी लगी मुहर
- केंद्र सरकार का बड़ा फैसला
- देश में जाति जनगणना को मिली मंजूरी
- किसानों और हाईवे को लेकर भी लिए गए फैसलें
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्र की मोदी कैबिनेट ने बुधवार को कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई। इनमें से सबसे प्रमुख देश में जातिगत जनगणना कराने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा मीटिंग में किसानों और हाईवे को लेकर भी कई अहम फैसलों को हरी झंडी दिखाई गई।
देश में होगी जातिगत जनगणना
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया से बातचीत में कहा कि केंद्र सरकार ने देश में जाति आधारित जनगणना कराने का फैसला लिया है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और उसके नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन जाति आधारित जनगणना केवल अपने फायदे के लिए सीमित करना था।
इस दौरान अश्विनी वैष्णव ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की पूर्व सरकारों ने जाति जनगणना का विरोध किया है। उन्होंने कहा, "1947 के बाद से जाति जनगणना नहीं की है। कांग्रेस ने जाति जनगणना की जगह जाति सर्वे कराया। यूपीए सरकार में कई राज्यों ने राजनीतिक दृष्टि से जाति सर्वे किया है।"
केंद्रीय मंत्री ने कहा, "जाति की जनगणना मूल जनगणना में ही सम्मिलित होना चाहिए। पीएम मोदी के नेतृत्व में राजनीतिक मामलों की कैबिनेट ने फैसला किया है कि जाति की जनगणना को आने वाली जनगणना में सम्मिलित करके किया जाए।" उन्होंने कहा कि जाति आधारित जनगणना को कांग्रेस और इंडिया गठबंधन ने सिर्फ अपनी लाभ तक के लिए सीमित रखा है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि अगली जनगणना के साथ केंद्र सरकार जाति जनगणना कराएगी।
इन फैसलों पर भी लगी मुहर
इतना ही नहीं, बल्कि मोदी कैबिनेट ने गन्ना किसानों को लेकर भी बड़ा फैसला लिया है। केंद्र सरकार ने गन्ने का FRP बढा दिया है। अश्विनी वैष्णव ने कहा, "चीनी सीजन 2025-26 के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य 355 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। यह बेंचमार्क मूल्य है, जिसके नीचे इसे नहीं खरीदा जा सकता है।"
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि केंद्र ने शिलॉन्ग से सिल्वर कॉरिडोर को भी सहमति दी है। इसके अलावा मेघालय से असम तक नए हाइवे को मंजूरी दी है। यह हाईवे 166.8 किलोमीटर लंबा और 4 लाइन का होगा।
केंद्रीय मंत्री ने कहा, "पीएम मोदी के नेतृत्व में कैबिनेट में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। सिलचर से शिलांग और शिलांग से सिलचर एक बहुत बड़ी परियोजना हाई स्पीड कॉरिडोर हाईवे जो मेघालय और असम को जोड़ता है उसे मंजूरी मिली है। इसकी अनुमानित लागत 22,864 करोड़ रुपए है।"
