डिजिटल डेस्क, मुंबई। एक्ट्रेस कंगना रनौत के मुंबई स्थित दफ्तर पर BMC की कार्रवाई के बाद उनकी मां आशा रनौत ने गुरुवार को कहा, हमारा परिवार लंबे समय से कांग्रेस समर्थक था, अब मोदी सरकार ने हमारा दिल जीत लिया है। अब पूरी तरह से भाजपा के हो गए हैं। बता दें कि कंगना के दादा स्वर्गीय सरजू राम मंडी के गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र (अब सरकाघाट) से कांग्रेस के विधायक रह चुके हैं। आशा रनौत ने उनकी बेटी को सुरक्षा दिए जाने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का धन्यवाद किया है। 

क्या कहा कंगना की मां ने?
कंगना की मां ने कहा, 'पूरे भारत की जनता की दुआएं कंगना के साथ हैं। मेरी बेटी पर मुझे गर्व है कि वह हमेशा सच्‍चाई के साथ खड़ी रहती है। हम केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह जी का शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्‍होंने मेरी बेटी को सुरक्षा दिया। अमित शाह जी का कंगना को सुरक्षा देने के लिए धन्‍यवाद, यदि उसे सुरक्षा नहीं दी जाती तो पता नहीं उसके साथ क्‍या होता।' आशा रनौत ने कहा, 'हमलोग शुरू से कांग्रेस के साथ थे। हमारे दादाजी भी शुरू से कांग्रेसी थे। लेकिन फिर हमें सपोर्ट मिला किसका, अमिता शाह जी का, जिन्‍होंने मेरी बेटी को सपोर्ट किया। हम उनका धन्‍यवाद करते हैं। बेटी को मेरी दुआ है।'

बालासाहेब ठाकरे की आत्मा पर घाव किया
इससे एक दिन पहले आशा रनौत ने कहा था, उद्धव ठाकरे आज आपने मेरी बेटी कंगना के ऑफिस पर नहीं, बल्कि अपने पिता बालासाहेब ठाकरे की आत्मा पर घाव किया है। बता दें कि बता दें कि, कंगना की गैरमौजूदगी में बीएमसी ने बांद्रा वेस्ट के पाली हिल रोड पर स्थित कंगना रनौत के 48 करोड़ के दफ्तर (मणिकर्णिका फिल्म्ज़) के कथित अवैध निर्माण को ध्वस्त किया था। कंगना के खिलाफ BMC के इस एक्शन को महाराष्ट्र सरकार के दबाव में की गई बदले की कार्रवाई के तौर पर देखा जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि कंगना लगातार सुशांत समेत अन्य मुद्दों को लेकर सीएम उद्धव ठाकरे और मुंबई पुलिस पर सवाल उठा रही थी।

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।