kopargaon News: नगर परिषद ने संपत्ति कर पर जुर्माना माफी का प्रस्ताव सरकार को भेजा, नागरिकों को बचत की उम्मीद
- निर्णय से नागरिकों को पौने दो करोड़ की बचत की उम्मीद
- नप ने संपत्ति कर पर जुर्माना माफी का प्रस्ताव सरकार को भेजा
- लंबित कर भरकर मिल सकेगा लाभ
kopargaon News. कोपरगांव नगर परिषद क्षेत्र के नागरिकों के लिए राहत भरी खबर है। नगर परिषद संचालनालय ने कोपरगांव नगर परिषद के संपत्ति कर पर शत-प्रतिशत जुर्माना माफी के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए अंतिम निर्णय के लिए नगर विकास मंत्रालय को भेजा है। इस तरह का प्रस्ताव भेजने वाली कोपरगांव राज्य की पहली नगर परिषद बनी है। प्रस्ताव पर मंजूरी मिलते ही शहरवासियों को लगभग पौने दो करोड़ रुपये की बचत होगी।
"कोपरगांव पैटर्न" बना चर्चा का विषय
राज्य में अब "कोपरगांव पैटर्न" चर्चा का विषय बना हुआ है। अब तक बकाया संपत्ति कर पर प्रति माह 2% यानी वार्षिक 24% चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में भारी दंड वसूला जाता था। इससे नागरिकों पर आर्थिक बोझ बढ़ता जा रहा था, विशेषकर कोरोना काल के बाद। इस प्रस्ताव से करदाताओं को बड़ी राहत मिलेगी। इस निर्णय के पीछे तहसील किसान कृति समिति का सतत प्रयास रहा है। समिति ने लगातार निवेदन देकर सरकार का ध्यान आकर्षित किया था। पूर्व व वर्तमान जनप्रतिनिधियों, पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील और मंत्री छगन भुजबल के माध्यम से भी मांग सरकार तक पहुंचाई गई थी। यदि मांग पूरी नहीं होती, तो 2 अक्टूबर गांधी जयंती पर कोपरगांव से मुख्यमंत्री आवास "वर्षा" तक पदयात्रा निकालने की चेतावनी भी दी गई थी। अंततः शासन ने इस पर गंभीरता से विचार कर नागरिकों को राहत दी।
लंबित कर भरकर मिल सकेगा लाभ
अंतिम मंजूरी मिलने के बाद 31 मार्च 2025 तक के सभी लंबित संपत्ति कर पर शत-प्रतिशत जुर्माना माफी लागू होगी। मार्च 2026 तक बकाया कर एकमुश्त भरने वालों को इसका लाभ मिलेगा। निर्णय की जानकारी मिलते ही किसान कृति समिति के पदाधिकारियों ने महात्मा गांधी, डॉ. बाबासाहब आंबेडकर और छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि अर्पित कर शासन और प्रशासन का आभार व्यक्त किया।
शीघ्र मंजूरी की मांग
इस अवसर पर समिति के संस्थापक पद्मकांत कुदले, तुषार विध्वंस, प्रवीण शिंदे, संतोष गंगवाल, विकास आढ़ाव, प्रकाश पंडोरे, सदाशिव रासकर, आबा गिरमे, बाला लकारे, योगेश गंगवाल सहित कई मान्यवर उपस्थित थे। नागरिकों ने इस ऐतिहासिक निर्णय को संभव बनाने वाले सभी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया और नगर विकास मंत्रालय से प्रस्ताव को शीघ्र मंजूरी देकर अंतिम आदेश जारी करने की मांग की।
