Bhandara News: कल मुख्यमंत्री रखेंगे भंडारा जिला न्यायालय के नए भवन की नींव
- उपस्थित रहेंगे मुख्य प्रशासकीय अधिकारी
- सभी सुविधाओं से युक्त नए भवन का मिलेगा लाभ
Bhandara News ज़िला न्यायालय के नए भवन का शिलान्यास समारोह रविवार, 27 जुलाई को सुबह 10.30 बजे आयोजित किया गया है। जिसके लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मुंबई हाई कोर्ट खंडपीठ नागपुर के वरिष्ठ प्रशासनिक न्यायाधीश अनिल एस. किलोर एवं उच्च न्यायालय मुंबई नागपुर पीठ के न्यायाधीश महेंद्र वी. चांदवानी और भंडारा ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश अस्मार की अध्यक्षता में यह समारोह आयोजित किया गया है।
भंडारा ज़िला न्यायालय के नए भवन का शिलान्यास समारोह रविवार को सुबह 10.30 बजे ज़िला न्यायालय परिसर में होगा। तत्पश्चात अगला कार्यक्रम राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 53 पर हेमंत सेलिब्रेशन में संपन्न होगा। इस कार्यक्रम में जिला न्यायालय, भंडारा एवं अधीनस्थ न्यायालयों के सभी न्यायिक अधिकारी, बार काउंसिल के सदस्य, अधिवक्ता, कर्मचारी और जिले के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहेंगे। जिला न्यायालय का कार्य 1922-23 से पत्थर की इमारत में शुरू हुआ था। इसके बाद 1985 में जिला न्यायालय को एक नए भवन में स्थानांतरित कर दिया गया। अब इन दोनों भवनों का रखरखाव और एक नया भवन बनाने की योजना है। सभी पक्षकारों, वकीलों और कर्मचारियों को सभी सुविधाओं से युक्त इस नए भवन का लाभ मिलेगा।
तबेलों और कुओं का दो करोड़ 86 लाख का अनुदान अटका : महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण रोजगार योजना अंतर्गत किसानों को परक व्यवसाय करने प्रेरित करने तथा उनकी आर्थिक आय में सुधार करने के लिए शासन द्वारा बकरी पालक, कुक्कुटपालन व गाय पालन प्रोत्साहन योजना चलायी जाती है। आर्थिक वर्ष 2024-25 तथा 2025-26 इस वर्ष में दिए गए 300 तबेले तथा 37 कुएं का लाभ दिया गया। लेकिन लाभार्थियों को अब तक दो करोड़ 86 लाख 58 हजार 951 रुपए वितरित नहीं किए गए। बता दंे कि शासन द्वारा योजना मंजूर होने के पश्चात किसान स्वयं की जेब से रुपए खर्च कर निर्माण कार्य शुरू करता है। इसके लिए निर्माण सामग्री की आवश्यकता होती है। लोहा, सीमेंट, इटें, टीन खरीदी करनी पड़ती है।
किसान उधार लेकर अपने काम पूरा करते है। शासकीय योजना के रुपए आने के बाद उधार चुकाने का नियोजन रहता है। लेकिन योजना मंजूर होकर एक वर्ष का समयय बीत जाने के बाद भी किसानों के खाते में रुपए नहीं आ रहे है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना नागपुर के आयुक्त द्वारा 8 जुलाई 2025 को बैठक लेकर वर्ष 2021-22 व 2022-23 तथा 2023-2024 बकाया राशि पर चर्चा की गई। यह राशि एक सप्ताह में दिए जाने की सूचना दी गई। साथ ही वर्ष 2024-25 में भी एक सप्ताह में राशि देने की सूचना की। लेकिन 15 दिनों के बाद भी लाभार्थियों को रुपए नहीं मिले। वर्तमान में खरीफ मौसम शुरू है। ऐसे में किसानों को प्रत्येक कामों के लिए रुपयों की आवश्यकता होती है। किसानों निधि का लाभ देने की मांग की है।
