सख्ती: गड़चिरोली की 41 राइस मिलर्स पर 2.67 करोड़ रुपए का जुर्माना
डिजिटल डेस्क, गड़चिरोली। राज्य सरकार के एकाधिकार धान खरीदी योजना के तहत किसानों से समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी कर इसे जिले के राइस मिलर्स को मिलिंग के लिए सौंपा जाता है। लेकिन अधिकांश मिलर्स द्वारा इस धान पर मिलिंग न करते हुए अन्य राज्यों का चावल सीधे जिले के सरकारी गोदाम में पहुंचाया जा रहा है। इस मामले में जिलाधिकारी संजय मीना ने कड़े कदम उठाते हुए जिले की 41 राइस मिलर्स को दोषी करार दिया है। आदिवासी विकास महामंडल द्वारा की गयी जांच के बाद प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन करते हुए जिलाधिकारी मीना ने संबंधित 41 राइस मिलर्स पर 2 करोड़ 67 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
गड़चिरोली जिला धान उत्पादक के रूप में परिचित है। खरीफ और रबी सत्र के दौरान यहां बड़े पैमाने पर धान की फसल उगाई जाती है। समर्थन मूल्य का लाभ पाने के लिए स्थानीय किसान यह धान सरकारी खरीदी केंद्रों में बेचते हंै। सरकार के आदिवासी विकास महामंडल और मार्केटिंग फेडरेशन की ओर से यहां धान की खरीदी की जाती है। खरीदी प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद मिलिंग के लिए चयनित िजले की राइस मिलों को यह धान पहुंचाया जाता है। संबंधित मिल धारकों द्वारा मिलिंग की प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद तैयार चावल सरकारी गोदाम और उसके बाद सीधे राशन दुकानों में पहुंचाया जाता है। लेकिन इस प्रक्रिया के दौरान कई बार अनियमितता पायी गयी। स्थानीय स्तर पर की गयी जांच की मांग के बाद आदिवासी विकास महामंडल के प्रबंधकीय संचालक की जांच समिति ने जिले की 41 राइस मिलों के दस्तावेजों की जांच की। प्रत्यक्ष रूप में राइस मिल को भेंट देकर मिलिंग प्रक्रिया का जायजा भी लिया। इस जांच में सभी 41 मिल धारक की कार्यप्रणाली संदेह के घेरे में दिखायी दी। इस आशय की रिपोर्ट जिलाधिकारी संजय मीना को सौंपी गई। रिपोर्ट का अवलोकन करने के बाद जिलाधिकारी ने संबंधित राइस मिलर्स को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया था। लेकिन राइस मिलर्स द्वारा पेश किया गया नोटिस संतोषजनक नहीं होने से जिलाधिकारी संजय मीना ने सभी 41 राइस मिलर्स पर 2 करोड़ 67 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। जिलाधिकारी की इस कार्रवाई से संबंधित राइस मिल धारकों में हड़कंप मच गया है। उल्लेखनीय है कि, इनमें से अधिकांश राइस मिल देसाईगंज तहसील की होने की जानकारी मिली है।
