Gondia News: फिर ठप पड़ सकती है गोंदिया जिले के 48 गांवों की जलापूर्ति

Gondia News आमगांव नगर परिषद एवं आमगांव तथा सालेकसा तहसील के 48 गांवों एवं कस्बों को शुद्ध पेयजल की आपूर्ति करनेवाली बनगांव प्रादेशिक ग्रामीण जलापूर्ति योजना का संचालन गोंदिया जिला परिषद के जलापूर्ति विभाग द्वारा किया जाता है। लेकिन इस योजना के तहत आनेवाले नगर परिषद एवं ग्राम पंचायतों द्वारा समय पर जल कर की राशि नहीं भरे जाने के कारण बार-बार इस योजना पर ग्रहण लग जाता है। जिससे नागरिकों को नियमित रूप से जलापूर्ति नहीं हो पाती। एक बार फिर भारी भरकम राशि बकाया होने के कारण योजना के संचालन पर खतरा मंडराने लगा है।

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आमगांव उपविभाग के जलापूर्ति विभाग के उपविभागीय अभियंता ने योजना के तहत आनेवाले नगर परिषद एवं ग्राम पंचायतों को जल्द से जल्द पानी पट्टी टैक्स की राशि भरने का आव्हान किया है। इसके साथ ही समय पर राशि नहीं भरे जाने पर नल योजना द्वारा जलापूर्ति बंद करने की चेतावनी भी दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार आमगांव तहसील की 26 ग्राम पंचायतों पर 75 लाख 98 हजार 929 रुपए का जल कर बकाया है। उसी प्रकार सालेकसा तहसील के 6 गांवों पर 14 लाख 52 हजार 397 रुपए की जल कर की राशि बकाया है। उसी प्रकार आमगांव नगर परिषद के अंतर्गत आनेवाले 8 गांवों को मिलाकर नगर परिषद पर कुल मिलाकर 21 लाख 83 हजार 523 रुपए की राशि का बकाया बिल है।

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इस योजना के तहत आमगांव नगर परिषद क्षेत्र के अलावा सालेकसा तहसील के 6 गांव साकरीटोला, सातगांव, कारुटोला, हेटी, कड़ोतीटोला एवं तुमड़ीटोला का समावेश है। जबकि आमगांव तहसील के बोरकन्हार, बाम्हणी, सिवनी, खुर्शीपार, जवरी, ठाणा, बोथली, सुपलीपार, कालीमाटी, चिरचाड़बांध, मानेगांव, सितेपार, किकरीपार, कातुर्ली, मोहगांव, बंजारीटोला, पाउलदौना, पानगांव, फुक्कीमेटा, धामनगांव, ननसरी, सरकारटोला, घाटटेमनी, मुंडीपार, भोसा एवं नंगपुरा गांव का समावेश है। ग्रामीण जलापूर्ति उपविभाग देवरी के उपअभियंता राजेंद्र सतदेवे ने कहा है कि योजना को चलाने के लिए निधि की आवश्यकता होती है। जो राशि पानी पट्टी टैक्स के माध्यम से ही प्राप्त होती है। इसलिए सभी लाभार्थी ग्राम पंचायतों को जल्द से जल्द जल कर की राशि जमा करानी चाहिए। अन्यथा योजना को संचालित करना मुश्किल होगा एवं अंतत: जलापूर्ति बंद करनी पड़ेगी।

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