संसद की कार्यवाही: पुणे के शिरूर ब्लॉक में एबी-पीएमजेएवाई के तहत सवा 4 लाख परिवार शामिल, डीएमआईसी के तहत शेंद्रा-बिडकीन और दिघी पोर्ट मंजूर

New Delhi News. महाराष्ट्र के पुणे जिले स्थित शिरूर ब्लॉक में आयुष्मान भारत- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के तहत कुल 4.25 लाख परिवार शामिल हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रतापराव जाधव ने शुक्रवार को लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान राकांपा (शरद) सांसद अमोल कोल्हे के पूछे गए एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। जाधव ने बताया कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) महाराष्ट्र सहित पूरे देश में स्वास्थ्य अवसंरचना में सुधार, स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों में मानव संसाधनों, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य परिचर्या की उपलब्धता और पहुंच के लिए सहायता प्रदान करता है। उन्होंने बताया कि 11वीं पंचवर्षीय योजना (2007-12) के दौरान राष्ट्रीय ट्रामा और बर्न चोटों की रोकथाम एवं प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत देश भर के सरकारी अस्पतालों/चिकित्सा महाविद्यालयों में 196 ट्रामा परिचर्या सुविधा केंद्रों के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया। इनमें से महाराष्ट्र के जीएमसीएच कोल्हापुर, जिला अस्पताल सतारा, बीजे मेडिकल कालेज पुणे, नगरपालिका अस्पताल वाशी, उप जिला अस्पताल धनु(ठाणे), उप जिला अस्पताल हिंघाट, वर्धा में 6 ट्रामा परिचर्या सुविधा केंद्रों के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया है।

महाराष्ट्र में डीएमआईसी के तहत शेंद्रा-बिडकीन और दिघी पोर्ट को मंजूरीः जितिन प्रसाद

केंद्र सरकार ने बताया है कि नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम (एनआईसीडीपी) के तहत, महाराष्ट्र में दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर (डीएमआईसी) में शेंद्रा-बिडकीन और दिघी पोर्ट को मंजूरी दी गई है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान शिवसेना (उद्धव) सांसद संजय राउत के पूछे गए एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। जितिन प्रसाद ने बताया कि शेंद्रा-बिडकिन इंडस्ट्रियल एरिया में अब तक 327 प्लॉट अलॉट किए जा चुके हैं, जिससे करीब 90,316 करोड़ के इन्वेस्टमेंट की गुंजाइश बन रही है। जबकि रायगढ़ जिले में दिघी पोर्ट इंडस्ट्रियल एरिया प्रोजेक्ट को 2024 में मंज़ूरी मिली थी, इससे 1.14 लाख करोड़ से ज़्यादा के इन्वेस्टमेंट की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क के बारे में, नागपुर और जालना के प्रोजेक्ट्स को काम मिल चुका है और नासिक का प्रोजेक्ट अप्रेजल स्टेज में है, जबकि पुणे प्रोजेक्ट के लिए डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार की जा रही है।

स्कूली पाठ्यक्रम में योग को शामिल करना आयुष मंत्रालय के दायरे से बाहरः जाधव

केंद्र सरकार ने बताया है कि स्कूली पाठ्यक्रम में एक विषय के रूप में योग को शामिल करना और स्कूल में योग शिक्षकों की भर्ती आयुष मंत्रालय के दायरे में नहीं आती है। केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) प्रताप राव जाधव ने शुक्रवार को लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान शिवसेना (उद्धव) सांसद ओमप्रकाश निंबालकर के पूछे गए एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। जाधव ने बताया कि कई शोध अध्ययनों ने प्रमाणित किया है कि योग, छात्रों के शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकास में मदद करता है। आयुष मंत्रालय के तहत केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद योग और प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतियों में अनुसंधान और विकास के लिए शीर्ष निकाय है। यह योग के स्वास्थ्य लाभों की पुष्टि करने और निवारक और प्रोत्साहक स्वास्थ्य देखभाल में इसकी भूमिका को बढ़ावा देने के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान, शैक्षिक कार्यक्रम और जागरूकता गतिविधियां आयोजित करता है, जो छात्रों की एकाग्रता तनाव प्रबंधन और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद करता है।

विदेशों में फंसे भारतीयों की सुरक्षित वापसी हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता : कीर्ति वर्धन

विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा है कि विदेशों में रहने वाले भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और कल्याण भारत सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। पिछले दस वर्षों के दौरान युद्ध, संघर्ष और अन्य आपात परिस्थितियों में विभिन्न देशों से भारतीयों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा अनेक सफल अभियान चलाए गए हैं। उन्होंने बताया कि पश्चिम एशिया क्षेत्र में उत्पन्न परिस्थितियों के बीच, 21 मार्च 2026 तक 3.75 लाख से अधिक भारतीय यात्रियों की वापसी वाणिज्यिक एवं विशेष उड़ानों के माध्यम से सुगम बनाई गई है। सिंह ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित जवाब में कहा कि प्रत्येक निकासी अभियान की परिस्थितियां अलग-अलग होती हैं और उसी के अनुरूप कार्ययोजना बनाई जाती है। नेपाल में ‘ऑपरेशन मैत्री’, यमन में ‘ऑपरेशन राहत’, यूक्रेन में ‘ऑपरेशन गंगा’, अफगानिस्तान में ‘ऑपरेशन देवी शक्ति’ तथा सूडान में ‘ऑपरेशन कावेरी’ जैसे अभियानों के माध्यम से हजारों भारतीय नागरिकों को सुरक्षित स्वदेश लाया गया। इसके अतिरिक्त, वैश्विक महामारी के दौरान संचालित ‘वंदे भारत मिशन’ के तहत करोड़ों भारतीयों की आवाजाही सुनिश्चित की गई, जो अब तक का सबसे बड़ा नागरिक निकासी अभियान माना जाता है। विदेश राज्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि आपात स्थितियों के दौरान सरकार विभिन्न माध्यमों से प्राप्त होने वाले अनुरोधों और शिकायतों पर लगातार नजर रखती है। विदेश मंत्रालय में स्थापित विशेष नियंत्रण कक्ष के माध्यम से नागरिकों को हरसंभव सहायता प्रदान की जाती है।