राज्य में 661 अवैध स्कूल, विद्यार्थियों को नुकसान न हो इसलिए नियमों में ढील देने पर विचार

डिजिटल डेस्क, मुंबई। राज्य में सर्वेक्षण के दौरान 661 अवैध स्कूल मिले हैं, जिनमें से 160 मदरसे हैं जो किसी भी बोर्ड से संलग्न नहीं होते। बचे 501 स्कूलों में से 78 बंद कराए जा चुके हैं। 26 अवैध स्कूलों से एक लाख रूपए जुर्माना वसूला गया है और फर्जी कागजात के आधार पर चलने वाले 19 स्कूलों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूछे गए सवाल के जवाब में शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 378 अवैध स्कूलों को लेकर एक समिति बनाई गई थी जिसकी रिपोर्ट के आधार पर आगे कार्रवाई की जा रही है। विद्यार्थियों को नुकसान न हो इसलिए इन स्कूलों को मान्यता लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा और जरूरत पड़ने पर नियमों में थोड़ी बहुत ढील देने पर भी विचार किया जाएगा। अवैध स्कूलों में सबसे ज्यादा 347 मुंबई में हैं। केसरकर ने कहा कि अवैध स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई के मामले में अगर शिक्षा अधिकारियों ने ढिलाई बरती तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। भाजपा के आशीष शेलार, अतुल भातखलकर, सपा के रईस शेख, अबू आजमी आदि सदस्यों के सवाल के जवाब में मंत्री केसरकर ने बताया कि अवैध स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को किसी तरह का नुकसान नहीं होता क्योंकि उन्हें दसवीं और बारहवीं की परीक्षा की इजाजत दी जाती है। साथ ही अवैध स्कूल बंद होने पर विद्यार्थियों को पास के स्कूल में दाखिला दिया जाता है। सेल्फ फाइनांस एक्ट के मुताबिक शहरी स्कूलों को पांच गुंठा जबकि ग्रामीण इलाके के स्कूलों को एक एकड़ में होना चाहिए। इसके अलावा 25 लाख डिपॉजिट करने का भी नियम है। हम इसमें कुछ ढील दे सकते हैं। कुछ स्कूलों ने अभी अनापत्ति प्रमाणपत्र नहीं लिया है उन्हें भी छह महीने की अवधि देने पर विचार किया जा रहा है। कुछ स्कूलों ने फर्जी मान्यता का आदेश भी लिया है ऐसे स्कूलों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा रही है साथ ही उन्हें बंद भी कराया जा रहा है। रईस शेख ने दावा किया कि सरकारी स्कूलों में दाखिला न मिलने के चलते विद्यार्थी अवैध स्कूलों में बच्चों का दाखिला कराने को मजबूर होते हैं। ज्यादातर अवैध स्कूल झुग्गी बस्तियों में होते हैं। उन्होंने भिवंडी में 800 विद्यार्थियों वाले स्कूल बंद करने का नोटिस मिलने से जुड़ा मुद्दा उठाया जवाब में मंत्री केसरकर ने आश्वासन दिया कि जब तक विद्यार्थियों के लिए पर्यायी व्यवस्था नहीं होती स्कूल बंद नहीं किए जाएंगे।