ठाणे जिला परिषद के ग्राम पंचायत निधि में भ्रष्टाचार, जनहित याचिका दाखिल

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट में ठाणे के कल्याण पंचायत समिति में ग्राम पंचायत निधि में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक याचिका दायर की गयी है। याचिका में दावा किया गया है कि बिना कार्य किए ही ठेके का पैसा ठेकेदारों को जारी कर दिया गया। कल्याण पंचायत समिति के ब्लॉक विकास अधिकारी ने कथित भ्रष्टाचार और धन के दुरुपयोग की जांच कर रिपोर्ट तैयार की थी। खंड विकास अधिकारी ने उस कार्य में विभिन्न अनियमितताएं, अवैधताएं, भ्रष्टाचार और धन का दुरुपयोग पाया था. मामले की अगली सुनवाई 23 अगस्त को रखी गई है।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नितिन जामदार और न्यायमूर्ति आरिफ एस.डॉक्टर की खंडपीठ के समक्ष 19 जुलाई को ठाणे जिला परिषद की पूर्व सदस्य याचिकाकर्ता वृषाली विलास शेवाले की ओर से वकील एकनाथ आर. ढोकले की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता के वकील ढोकले ने यह जांच ने के लिए समय मांगा है कि क्या राज्य द्वारा इस मामले में कोई आगामी प्रस्ताव पास किया गया है? अदालत ने सरकार से भी जवाब मांगा है। याचिका के मुताबिक कल्याण पंचायत समिति में 747.50 वर्ग मीटर लंबाई के एप्रोच रोड का निर्माण किए बिना ही 691437 रुपए का मूल्यांकन कर दिया गया. तत्कालीन शाखा अभियंता ने कार्य के तथ्यों को सत्यापित किए बिना मूल्यांकन प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं कि यह पूरा हुआ है या नहीं।

एक अन्य कल्याण उप प्रभाग के उप अभियंता ने भी कार्य के उस तथ्यों को सत्यापित किए बिना माप पुस्तिका में हस्ताक्षर किए हैं। इसलिए धोखाधड़ी के लिए दोनों तकनीकी अधिकारी जिम्मेदार हैं। तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी ने 27 सितंबर 2016 को पेवर ब्लॉक लगाने के कार्य के संबंध में ठेकेदार के नाम पर 3 लाख रुपए बिना कार्य पूर्ण किए चेक और प्रमाण पत्र जारी कर दिया।

याचिका में मांग की गयी है कि जिन मामलों में कोई जांच नहीं हुई है, वहां संबंधित पंचायत समिति के समूह विकास अधिकारी को पहले प्रारंभिक जांच करनी चाहिए। यदि संबंधित समूह विकास अधिकारी एक माह के भीतर जांच पूरी नहीं करता है या जांच पूरी करने से इनकार करता है, तो मुख्य कार्यकारी अधिकारी और जिला परिषद को संबंधित समूह विकास अधिकारी के खिलाफ नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई करनी चाहिए।