जाति वैधता प्रमाणपत्र जमा कराने एक साल का समय दिया

डिजिटल डेस्क, मुंबई। ग्राम पंचायत चुनाव के लिए जाति वैधता प्रमाणपत्र जमा करने के लिए एक साल की अवधि देने को राज्य मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। राज्य सरकार इस संबंध में अध्यादेश जारी करेगी। ग्राम पंचायत, जिला परिषद और पंचायत समितियों के चुनाव और उपचुनाव में आरक्षित सीटों पर निर्वाचित सदस्यों को जाति वैधता प्रमाणपत्र मिलने में समस्या हो रही है। इस कारण 7 हजार से अधिक सदस्य निर्वाचित होने के बावजूद अपात्र हो गए हैं अथवा हो सके हैं। इसके मद्देनजर मंत्रिमंडल के फैसले से सदस्यों को राहत मिली है।