आदिम जनजाति के लिए सर्व समावेशी योजना बनाएगी सरकार

डिजिटल डेस्क, मुंबई. विधान परिषद में उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि प्रदेश में आदिवासियों की आदिम जनजाति को मुख्यधारा में लाने के लिए एक सर्व समावेशी योजना बनाई जाएगी। इसमें आदिम जनजाति के लोगों को घर के लिए जमीन देने अथवा घर देने, बच्चों को शिक्षा की व्यवस्था, स्थानांतरण रोकने और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का प्रावधान होगा। उन्होंने कहा कि आदिम जनजाति के लिए विशेष एक्शन प्लान तैयार कर जल्द ही राज्य मंत्रिमंडल में मंजूरी के लिए प्रस्ताव लाया जाएगा।

गुरुवार को सदन में राकांपा (शरद गुट) के सदस्य शशिकांत शिंदे, जेडीयू के सदस्य कपिल पाटील ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिए सातारा के फलटण तहसील के सोनावडे गांव में कोयला भट्टी में काम करने वाली आदिवासी महिला से सामूहिक अत्याचार की घटना का मुद्दा उठाया था। उन्होंने कहा कि महिला के बच्चों से बंधुआ मजदूरी कराई जा रही थी। इसके जवाब में उपमुख्यमंत्री ने कहा कि इस मामले के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि बाकी चार आरोपियों को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि कोयला भट्टी से बंधुआ मजदूरी करने वाले 34 लोगों को छुड़ा लिया गया है, जिसमें से अधिकांश लोग आदिम जनजाति के हैं। इस कारण इन लोगों के पास जाति प्रमाण पत्र सहित अन्य दस्तावेज नहीं है। अभी तक 11 लोगों को दस्तावेज उपलब्ध कराकर उनका पुनर्वसन करने का प्रयास हो है। बाकी लोगों का भी पुनर्वास किया जाएगा।

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में आदिवासियों की तीन आदिम जनजाति में पिछड़ापन अधिक है। विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्र और कोंकण में आदिम जनजाति के लोग अधिक पाए जाते हैं। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में आदिवासी समाज के लिए कई योजनाएं हैं। लेकिन इन योजनाओं का फायदा आदिम जनजाति के लोगों को नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि आदिम जनजाति में पिछड़ापन है। इसलिए आदिम जनजाति के लोगों के लिए सर्वसमावेशी योजना बनाई जाएगी। इस बीच, एक सवाल के जवाब में उपमुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस को नए तरीके से एफआईआर लिखने के लिए प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए गए हैं।