कोल्हापुर के मेडिकल कॉलेज को 3 छात्रों के मूल दस्तावेज लौटाने का निर्देश

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कोल्हापुर के डीवाई पाटिल मेडिकल कॉलेज को तीन छात्रों के मूल प्रमाणपत्र 10 जुलाई तक वापस करने का निर्देश दिया।अदालत ने मेडिकल कॉलेज को नोटिस जारी करते हुए कहा कि यह न केवल अफसोसजनक है, बल्कि चिंता का विषय है कि एक कॉलेज का मानना है कि कोई भी अदालत उसे उपस्थित होने या एक निश्चित तरीके से कार्य करने के लिए मजबूर नहीं कर सकती है।

न्यायमूर्ति गौतम पटेल और न्यायमूर्ति नीला गोखले की खंडपीठ ने कोल्हापुर में डीवाई पाटिल मेडिकल कॉलेज (एक डीम्ड यूनिवर्सिटी) को 10 जुलाई तक तीन छात्रों को एमबीबीएस मार्कशीट और पीजी प्रवेश के लिए सौंपे गए डिग्री प्रमाण पत्र सहित उनके मूल प्रमाण पत्र वापस करने का निर्देश दिया।

मई 2018 में राज्य ने एक अधिसूचना जारी की थी, जिसमें निजी कॉलेजों को यह मांग करने की अनुमति नहीं दी गई थी कि छात्र अपनी मेडिकल पढ़ाई पूरी करने पर अनिवार्य सेवा बांड भरें।

खंडपीठ ने तीन छात्रों की याचिका में कहा कि कॉलेज गलत तरीके से मूल दस्तावेजों को रोक रहा था। खंडपीठ ने छात्रों के लिए वकील रानित बसु एवं केंद्र और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के लिए रुई रोड्रिग्स को सुनने के बाद कहा कि कॉलेज ने याचिका दायर की थी। यह सुनिश्चित करने के लिए कि कॉलेज को जवाब देने और सुने जाने का अवसर मिले। 28 जून को जब कॉलेज मामले से दूर रहा, तो खंडपीठ ने कहा कि डीवाई पाटिल कॉलेज स्पष्ट रूप से अदालत द्वारा जारी नोटिस का जवाब देना या उपस्थित रहना आवश्यक नहीं समझता है. यदि कॉलेज नोटिस के बावजूद उपस्थित रहने में विफल रहता है, तो उसे परिणाम भुगतने होंगे। यह जोड़ते हुए कि उसे शिकायत करने की अनुमति नहीं दी गयी और उसकी बात नहीं सुनी गई।

कॉलेज ने मई 2022 से मूल स्नातकोत्तर प्रमाणपत्र और मार्कशीट भी जारी नहीं की है। यूजीसी के रोड्रिग्स ने कहा था कि 2018 में उसने अधिसूचित किया था कि उसके द्वारा विश्वविद्यालयों या डीम्ड विश्वविद्यालयों के रूप में मान्यता प्राप्त कॉलेज प्रवेश के समय जमा किए गए मूल प्रमाणपत्रों को अपने पास नहीं रख सकते हैं।