राज्यव्यापी आंदोलन: आरक्षण को लेकर फिर आमने-सामने होंगे मराठा और ओबीसी
- जरांगे-पाटील की टीम ने आंदोलन के लिए मुंबई के मैदानों की रेकी की
- ओबीसी समाज भी 20 जनवरी से करेगा राज्यव्यापी आंदोलन
डिजिटल डेस्क, मुंबई। आरक्षण के मुद्दे को लेकर मराठा समाज और ओबीसी समाज एक बार फिर आमने-सामने आ सकते हैं। मराठा आरक्षण के लिए मनोज जरांगे-पाटील 20 जनवरी को अंतरवाली सराटी से मुंबई तक मार्च करेंगे और वह 26 जनवरी को मुंबई पहुंच जाएंगे। उधर ओबीसी आरक्षण को लेकर ओबीसी समाज ने भी 20 जनवरी से राज्यव्यापी आंदोलन करने का ऐलान किया है। आजाद मैदान में अनशन करने के लिए ओबीसी समाज ने मुंबई के आजाद मैदान में प्रदर्शन के लिए आजाद मैदान पुलिस स्टेशन से इजाजत मांगी है। मुंबई में अनशन के लिए जरांगे-पाटील की टीम ने मुंबई में मैदान खोजने का कार्य शुरू कर दिया है। शुक्रवार को आजाद मैदान सहित शिवाजी पार्क और बीकेसी मैदान की रेकी की। मैदान की रेकी के बाद टीम ने आजाद मैदान पुलिस स्टेशन में जाकर पुलिस से भी विचार विमर्श किया।
जरांगे-पाटील की टीम जैसे ही शुक्रवार को मुंबई पहुंची, उन्होंने सबसे पहले आजाद मैदान का जायजा लिया। पाटील की टीम के सदस्य और मुंबई में मराठा आंदोलन का कार्य देख रहे वीरेंद्र पवार ने कहा कि मनोज जरांगे-पाटील का मुंबई आना तय है। हमने आजाद मैदान को देखा है इसके अलावा और भी दूसरे मैदानों को देख रहे हैं। इसके बाद यह सभी जानकारी जरांगे-पाटील से साझा की जाएगी। मैदान पर अंतिम फैसला मनोज जरांगे-पाटील करेंगे। वीरेंद्र ने कहा कि मैदान की अनुमति मिलने के बाद एक टीम बनाई जाएगी और सभी को कार्य बांटे जाएंगे।
मराठा समाज के आंदोलन के बाद अब ओबीसी समाज भी एक्शन में आ गया है। ओबीसी नेता और पूर्व विधायक प्रकाश शेंडगे का कहना है कि हमने मुंबई पुलिस से आजाद मैदान में 20 जनवरी से विरोध प्रदर्शन की इजाजत मांगी है। शेंडगे ने कहा कि जब तक राज्य सरकार ओबीसी समाज की मांगे पूरी नहीं कर देती तब तक उनका आंदोलन चलता रहेगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हमें लगातार आश्वासन दे रही है कि ओबीसी के हिस्से से किसी को आरक्षण नहीं दिया जाएगा। लेकिन कुणबी समाज के लोगों को प्रमाण पत्र देने का काम अभी भी जारी है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि मराठों को ओबीसी के कोटे से ही आरक्षण दिया जाएगा।
इजाजत नहीं मिली तो फडणवीस के घर के बाहर करेंगे प्रदर्शन
उधर मनोज जरांगे-पाटील ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर सरकार ने हमें मुंबई आने की इजाजत नहीं दी तो वह नागपुर और मुंबई में देवेंद्र फडणवीस के घर के बाहर प्रदर्शन करेंगे। इसलिए सरकार को सोच समझकर फैसला करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुंबई दौरा किसी भी कीमत पर होकर ही रहेगा। पाटील ने कहा कि मुंबई में 3 करोड़ से अधिक मराठा आंदोलन करने के लिए आएंगे। ऐसे में प्रदर्शन के लिए मराठा समाज को मुंबई के सभी मैदानों की जरूरत पड़ेगी। राज्य सरकार में मंत्री और जरांगे-पाटील से बातचीत के लिए गठित किए गए सरकार के प्रतिनिधिमंडल के सदस्य गिरीश महाजन का कहना है कि जरांगे-पाटील को मुंबई आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी उससे पहले ही राज्य सरकार मराठा आरक्षण को लेकर कोई रास्ता निकाल लेगी।
