Mumbai News: प्रदेश में एक लाख करोड़ रुपए के निवेश परियोजनाओं को मंजूरी, बायोगैस परियोजना के लिए मिला भूखंड, कारंजा में बनेगा वरिष्ठस्तर दिवानी न्यायालय

Mumbai News. राज्य मंत्रिमंडल ने 1,00,655.96 करोड़ रुपए के निवेश परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की है। इससे राज्य में 93,317 रोजगार सृजन का अनुमान है। राज्य सरकार की उद्योग नीति की अवधि खत्म होने के कारण निवेश के लिए प्रलंबित 325 प्रस्तावों को मंत्रिमंडल ने मान्यता दी है। इससे उद्योग समूहों को अनुदान देना संभव हो सकेगा। मंत्रिमंडल ने महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक्स नीति 2016 और उसके तहत फैब प्रोत्साहन नीति के जरिए 313 प्रलंबित प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। इसके माध्यम से 42,925.96 करोड़ रुपए के निवेश का अनुमान है। इससे 43,242 रोजगार सृजित होगा। महाराष्ट्र की अंतरिक्ष और रक्षा नीति 2018 के तहत 10 प्रस्तावों को मान्यता मिली है। इसके माध्यम से 56,730 करोड़ रुपए होगा। इससे 15,075 रोजगार सृजित हो सकेगा। रेडिमेड गारमेंट निर्माण, जेम्स एण्ड ज्वेलरी, सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिक्स व इंजीनियरिंग समूह के लिए औद्योगिक कॉम्प्लेक्स नीति 2018 के तहत 2 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई है। इससे 1000 करोड़ रुपए का निवेश और 35,000 रोजगार सृजित होगा।

18 एकड़ भूखंड देने का फैसला राज्य मंत्रिमंडल ने लिया

महानगर गैस लिमिटेड कंपनी को देवनार में रियायती दर पर 18 एकड़ भूखंड देने का फैसला राज्य मंत्रिमंडल ने लिया है। इस भूखंड पर बायोमिथेनेशन तकनीकी का इस्तेमाल करके प्रति दिन 500 टन क्षमता का संपीड़ित (कंप्रेस्ड) बायोगैस परियोजना स्थापित किया जाएगा। इसके लिए मुंबई मनपा और महानगर गैस लिमिटेड कंपनी के बीच सामंजस्य करार होगा। देवनार का भूखंड 25 सालों के लिए प्रति वर्ष 72 हजार 843 रुपए किराए की दर से देने को मंजूरी दी गई है। केंद्र सरकार के गोबरधन योजना के तहत शहरी इलाकों में 75 बायोमिथेनेशन परियोजना समेत 500 नए बायोगैस परियोजना स्थापित करने का लक्ष्य है। इन परियोजनाओं को स्थापित करने के लिए खर्च का वहन तेल और वायु विपणन संस्था करेगी। लेकिन केंद्र सरकार ने इन परियोजना के लिए राज्य सरकार की ओर से नाममात्र दर पर जमीन और आधारभूत सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।

यह भी पढ़े -ठाणे को मीरा-भायंदर से जोड़ने वाली सुरंग एवं एलिवेटेड सड़क परियोजनाओं के लिए निविदा का मामला याचिका खारिज

वाशिम के कारंजा में बनेगा वरिष्ठस्तर दिवानी न्यायालय

वाशिम के कारंजा में दिवानी न्यायालय (वरिष्ठ स्तर) बनाने के लिए राज्य मंत्रिमंडल ने मान्यता दी है। उच्च न्यायालय की ओर से दिवानी न्यायालय स्थापित करने के लिए राज्य सरकार के पास प्रस्ताव भेजा गया था। इस प्रस्ताव को अब मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। इस न्यायालय के लिए 23 नियमित पदों और आउटसोर्सिंग के जरिए 5 पदों को भरा जाएगा। इसके लिए 1 करोड़ 76 लाख 42 हजार 816 रुपए खर्च को मंजूरी प्रदान की गई है। इस न्यायालय के लिए दिवानी न्यायाधीश (वरिष्ठ स्तर) के एक, अधीक्षक के एक, सहायक अधीक्षक के दो, स्टेनोग्राफर (श्रेणी-2) के एक, वरिष्ठ लिपिक के तीन, कनिष्ठ लिपिक के नौ, बेलीफ के तीन, सिपाही के तीन, चौकीदार के एक, क्लीनर के एक पद को मंजूरी दी गई है।