Mumbai News: प्रदेश में नई आवास नीति के तहत बनेंगे 35 लाख घर, राज्य मंत्रिमंडल ने दी मंजूरी
- 70 हजार करोड़ रुपए का होगा निवेश
- प्रदेश में नई आवास नीति के तहत बनेंगे 35 लाख घर
Mumbai News. प्रदेश की आवास (गृहनिर्माण) नीति -2025 को राज्य मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। इसके तहत साल 2030 तक 35 लाख घर बनाने का लक्ष्य है। आर्थिक रूप से कमजोर समूहों के लिए सामाजिक गृहनिर्माण (एमआईजी) और अल्प आय समूह के लिए (एलआईजी) के लिए यह घर बनाए जाएंगे। इस नीति के जरिए 70 हजार करोड़ रुपए के निवेश का अनुमान है। इसके साथ ही अगले 10 साल में 50 लाख घरों के निर्माण का लक्ष्य है। मेरा घर, मेरा अधिकार के तहत साल 2030 तक राज्य के प्रत्येक नागरिकों को शाश्वत, सुरक्षित और पर्यावरण पूरक घर उपलब्ध कराने की परिकल्पना की गई है। इसके पहले राज्य सरकार ने साल 2007 में आवास नीति को लागू किया था। अब 18 साल बाद नई आवास नीति को घोषित किया गया है। नई नीति की अवधि दस सालों की होगी। साल 2030 में मुख्यमंत्री के स्तर पर इस नीति की व्यापक समीक्षा की जाएगी। इस नीति में निम्न आय वर्ग, वरिष्ठ नागरिकों, नौकरी पेशा महिलाओं, विद्यार्थियों और औद्योगिक मजदूरों के लिए विशेष उपाय योजना प्रस्तावित की गई है। जिसमें नौकरी पेशा महिलाओं, विद्यार्थियों और औद्योगिक कामगारों के लिए 10 सालों तक किराए पर घर देने के बाद उन्हें आवास स्वामित्व प्रदान किया जाएगा। सार्वजनिक- निजी भागीदारी (पीपीपी) परियोजनाओं के लिए बिल्डर को प्रोत्साहन दिया जाएगा। एमआईजी के घरों के लिए कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) निधि का इस्तेमाल किया जाएगा। इस नीति में डाटा आधारित निर्णय प्रक्रिया, आधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग, गतिशीलता, पारदर्शिता और सामाजिक समावेशन पर जोर दिया गया है। साल 2026 तक सभी जिलों में रहने के लिए घरों की आवश्यकता, सर्वेक्षण और विश्लेषण करके योजनाओं को लागू किया जाएगा।
विशेष समूहों के लिए बनेगा आवास
राज्य के सरकारी कर्मचारी, पूर्व सैनिक, स्वतंत्रता सेनानी, दिव्यांग, पत्रकार, कलाकार, मिल व माथाडी मजदूर, हवाई अड्डा कर्मचारियों जैसे विशेष समूहों के लिए आवास योजना प्रस्तावित है। मुंबई जैसे शहरों के प्रमुख अस्पतालों के पास मरीजों के परिजनों को किराए पर घर उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए आवास का निर्माण किया जाएगा। सभी योजनाएं प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के सिद्धांत पर लागू किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वॉक टू वर्क परिकल्पना की है। इसके मद्देनजर औद्योगिक और रोजगार केंद्रों के आसपास घरों का निर्माण किया जाएगा।
स्टेट हाउसिंग इनफार्मेशन पोर्टल
डाटा आधारित निर्णय प्रक्रिया के लिए स्टेट हाउसिंग इनफार्मेशन पोर्टल तैयार किया जाएगा। इस पोर्टल पर घरों की मांग, घरों की जियो-टैगिंग, निधि वितरण, महाभूलेख और पीएम गति शक्ति जैसी प्रणाली से एकरूपता के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) का इस्तेमाल किया जाएगा। राज्य की आवास से संबंधित सभी योजनाओं को महाराष्ट्र एकीकृत नागरिक डेटा हब पोर्टल से जोड़ा जाएगा।
जमीन बैंक तैयार होगा
राज्य के राजस्व व वन विभाग, महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास महामंडल, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडल, क्षेत्रिय नियोजन प्राधिकरण, जलसंसाधन विभाग समेत अन्य विभागों की जमीनों का किफायती घरों के इस्तेमाल किया जाएगा। इसके लिए इन विभागों की जमीनों की गूगल मैपिंग की जाएगी। इसके बाद उपलब्ध भूखंडों की जमीन बैंक तैयार की जाएगी।
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