Mumbai News: बदले गए मराठा आरक्षण मंत्रिमंडल उपसमिति के अध्यक्ष
- जलसंसाधन मंत्री राधाकृष्ण विखे- पाटील को मिली नई जिम्मेदारी
- सरकार ने उपसमिति में 11 कैबिनेट मंत्रियों को किया शामिल
Mumbai News प्रदेश सरकार की मराठा समाज के विभिन्न मुद्दों को लेकर गठित राज्य मंत्रिमंडल उपसमिति के नए अध्यक्ष राज्य के जलसंसाधन मंत्री (गोदावरी व कृष्णा घाटी विकास महामंडल) राधाकृष्ण विखे- पाटील होंगे। इससे पहले पूर्व की शिंदे सरकार के समय 4 अक्टूबर 2022 को गठित राज्य मंत्रिमंडल के उपसमिति के अध्यक्ष तत्कालीन उच्च व तकनीकी शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटील थे। पाटील की जगह अब विखे-पाटील को जिम्मेदारी दी गई है।
सरकार ने मराठा समाज की समाजिक और शैक्षणिक व आर्थिक स्थिति में सुधार करने और अन्य विषयों पर सिफारिश करने संबंधी मंत्रिमंडल उपसमिति का पुनर्गठन किया है। इस मंत्रिमंडल उपसमिति में कुल 11 कैबिनेट मंत्रियों को शामिल किया गया है। शुक्रवार को राज्य के सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में शासनादेश जारी किया है। मंत्रिमंडल उपसमिति को मराठा आरक्षण के लिए प्रशासनिक और वैधानिक कामकाज के लिए समन्वय स्थापित करने की जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही मंत्रिमंडल उपसमिति मराठा आंदोलनकारियों और उनके प्रतिनिधिमंडल से चर्चा करेगी। अदालत की ओर से पारित आदेश को लागू करने के लिए कार्य पद्धति निश्चित करेगी।
मंत्रिमंडल उपसमिति को संदीप शिंदे समिति के समन्वय स्थापित करके कामकाज में आने वाली मुश्किलों का निपटारा करना पड़ेगा। साथ ही जाति प्रमाणपत्र देने के लिए आने वाली अड़चन को दूर करना होगा। इसके अलावा मराठा समाज के लिए घोषित विभिन्न योजनाएं, सारथी और अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडल की योजनाओं की समीक्षा करेगी। मंत्रिमंडल उपसमिति के सदस्य के रूप में प्रदेश के उच्च व तकनीकी शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटील, राज्य के आपदा प्रबंधन मंत्री गिरीश महाजन, राज्य के स्कूली शिक्षा मंत्री दादाजी भुसे, प्रदेश के उद्योग मंत्री उदय सामंत, राज्य के पर्यटन मंत्री शुंभराज देसाई, प्रदेश के सांस्कृतिक कार्य मंत्री आशीष शेलार, राज्य के सार्वजनिक निर्माण कार्य मंत्री शिवेंद्रसिंह राजे भोसले, प्रदेश के खेल व युवक कल्याण मंत्री माणिकराव कोकाटे, प्रदेश के मदद व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव (पाटील), राज्य के सहकारिता मंत्री बाबासाहेब पाटील को शामिल किया गया है।
