Mumbai News: वैश्विक क्षमता केंद्र को मंत्रिमंडल की मंजूरी, 50 हजार 600 करोड़ रुपए का होगा निवेश

Mumbai News. महाराष्ट्र वैश्विक क्षमता केंद्र (जीसीसी) नीति 2025 को राज्य मंत्रिमंडल ने मंजूरी प्रदान की है। इस नीति के जरिए 400 नए वैश्विक क्षमता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इससे राज्य में 50 हजार 600 करोड़ रुपए का निवेश होगा। जबकि चार लाख नए रोजगार सृजित होंगे। यह नीति साल 2025 से साल 2030 तक लागू की जाएगी। राज्य में नाशिक, नागपुर और छत्रपति संभाजगीनगर जैसे टियर -2 और टियर-3 शहर में वैश्विक क्षमता केंद्र में स्थापित करना इस नीति का मुख्य उद्देश्य है। शहरी और ग्रामीण इलाकों में समावेशी विकास के लिए बुनियादी ढांचा सुविधा निर्माण करने और प्रशासनिक गति पर जोर देने के लिए नीति मंजूर की गई है। इस नीति से अंतरिक्ष और रक्षा, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण, रत्न और आभूषण, लॉजिस्टिक्स, धातु खनन, फार्मास्यूटिकल्स और रसायन, नवीकरणीय और हरित ऊर्जा, वस्त्रोद्योग, सूचना व प्रौद्योगिकी समेत अन्य क्षेत्रों को गति मिल सकेगी। वैश्विक क्षमता केंद्र में डिजिटल परिवर्तन, नवाचार, प्रौद्योगिकी, वित्तीय सेवाएं, इंजीनियरिंग, विपणन, अनुसंधान और विकास के क्षेत्रों में सेवाएं प्रदान की जाएंगी। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात राज्य ने स्वतंत्र वैश्विक क्षमता केंद्र नीति घोषित की गई है। इसी तर्ज पर अब महाराष्ट्र ने वैश्विक क्षमता केंद्र नीति बनाया है।

वर्तमान में 400 वैश्विक क्षमता केंद्र कार्यरत

साल 2021 में भारत में वैश्विक क्षमता केंद्र की संख्या 1200 थी। जो बढ़कर 1900 से अधिक हो गई है। इस केंद्र के माध्यम से 19 लाख से अधिक लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं। महाराष्ट्र में वर्तमान में 400 वैश्विक क्षमता केंद्र हैं। इससे 4 लाख लोगों को रोजगार मिल चुका है। अब सरकार ने इस नति के तहत और 400 वैश्विक क्षमता केंद्र स्थापित करने का फैसला लिया है।

परियोजनाओं के लिए सुविधाएं

वैश्विक क्षमता केंद्र में औद्योगिक परियोजना शुरू करने के लिए अतिरिक्त एफएसआई, अत्यावश्यक आधारभूत सुविधा निधि, औद्योगिक कॉलोनियों के आरक्षित भूखंड, अखंडित पानी और बिजली आपूर्ति सेवा, कामकाज के समय में शिथिलता और संपत्ति कर में प्रोत्साहन समेत अन्य सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।

विश्व भर के वैश्विक क्षमता केंद्र को राज्य में करेंगे आकर्षित

देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री के मुताबिक राज्य में जिस तरीके से बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग (बीपीओ) से बड़े पैमाने पर रोजगार का सृजन हुआ है। उसी तर्ज पर अब वैश्विक क्षमता केंद्र के जरिए बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा होंगे। एक अनुमान के मुताबिक विश्व भर से भारत में 5 हजार वैश्विक क्षमता केंद्र आएंगे। इससे महाराष्ट्र में अधिक से अधिक वैश्विक क्षमता केंद्र स्थापित करने का प्रयास किया जाएगा। इसके साथ ही राज्य सरकार को बड़े पैमाने पर राजस्व भी प्राप्त हो सकेगा।