Mumbai News: दिवाली से पहले लोगों को मिलेगा मुआवजा, कृषि विभाग ने बाढ़ प्रभावित किसानों के लिए दिया एक दिन का वेतन

Mumbai News. राज्य में अतिवृष्टि से फसलों को हुए नुकसान के मद्देनजर पीड़ितों की मदद के लिए हर तरफ से मदद की हाथ बढ़ रहे हैं। अब कृषि विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री राहत कोष में एक दिन का वेतन दान देने का फैसला किया है। इससे सीएम फंड में 6.17 करोड़ 50 हजार रुपये जमा हो सकेंगे। राज्य के कृषि मंत्री दत्तात्रेय भरणे ने यह जानकारी दी।

दिवाली से पहले बाढ़ग्रस्त इलाकों के लोगों को मिलेगा मुआवजा- देवेंद्र फडणवीस

राज्य में हाल ही में हुई भारी बारिश और बाढ़ के चलते कई जिलों के किसानों और आम जनता को भारी नुकसान हुआ है। इस संकट की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि सभी बाढ़ प्रभावित नागरिकों को दिवाली से पहले मुआवजा दे दिया जाएगा। यह घोषणा राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार को मंत्रिमंडल की बैठक के बाद की। फडणवीस ने कहा कि हम किसानों और पीड़ितों की मदद के लिए नियमों की परवाह नहीं करेंगे। यह एक आपदा की घड़ी है और सरकार पूरी तरह से उनके साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि नुकसान का सर्वेक्षण तेजी से किया जा रहा है और हम जल्द से जल्द मुआवजे की प्रक्रिया शुरू करेंगे। इस दौरान मंत्रिमंडल की बैठक में विभिन्न मंत्रियों ने अपने-अपने जिलों की बाढ़ से संबंधित रिपोर्ट प्रस्तुत की। इन रिपोर्ट्स में फसलों, घरों, सड़कों और अन्य सार्वजनिक संपत्तियों को हुए नुकसान का ब्यौरा दिया गया।

मंत्रिमंडल की बैठक में शामिल हुए एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि जैसे ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक शुरू हुई, सबसे पहले मुख्यमंत्री फडणवीस ने अपनी बात रखते हुए कहा कि भले ही केंद्र सरकार से अभी तक किसानों को राहत पैकेज का ऐलान नहीं हुआ है लेकिन राज्य सरकार अपने किसानों के साथ खड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि अगले सप्ताह से किसानों को मुआवजा मिलना शुरू हो जाएगा। फडणवीस ने यह भी कहा कि सरकार की कोशिश है कि मुआवजे की रकम दिवाली से पहले सभी किसानों को मिल जाए। फडणवीस ने ये भी कहा यह समय किसानों और पीड़ितों के साथ खड़े होने का है। हम नियमों और शर्तों से ऊपर उठकर मदद करेंगे। सरकार की प्राथमिकता है कि एक भी प्रभावित परिवार सहायता से वंचित न रह पाए। फडणवीस ने अधिकारियों को किसानों के नुकसान का सर्वेक्षण तेज गति से करने के भी आदेश दिए।

दिल्ली से पूरी मदद का भरोसा, लेकिन राज्य सरकार ने इंतजार किए बिना शुरू की राहत

मुख्यमंत्री फडणवीस से जब पूछा गया कि केंद्र सरकार से क्या मदद मिलने वाली है, तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि केंद्र ने पूरी मदद करने का निर्णय लिया है। लेकिन उसके लिए हमें पहले अपना प्रस्ताव भेजना होगा। प्रस्ताव भेजने के लिए डाटा को एकत्रित करना जरूरी होता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने केंद्र से मदद का इंतजार नहीं किया, बल्कि तुरंत राहत कार्य शुरू कर दिए हैं। जो पैसा केंद्र से आता है, वह बाद में मिलता है। लेकिन हम लोगों की परेशानी का इंतजार नहीं कर सकते। इसलिए राज्य सरकार की ओर से हम स्वास्थ्य किट और अनाज व राशन किट देने शुरू कर दिए हैं।

मंत्रियों ने बैठक में पेश की जिलेवार रिपोर्ट

बैठक के दौरान मंत्रियों ने अपने-अपने जिलों की बाढ़ और नुकसान संबंधी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इन रिपोर्टों में फसलों की बर्बादी, मकानों को हुआ नुकसान, सड़कों व अन्य सार्वजनिक क्षति का ब्यौरा शामिल है। मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों ने एक मत से कहा कि किसानों की मदद के लिए अगर नियम कानून में बदलाव करना होगा तो जरूर करेंगे। बैंकों से किसानों को मिल रहे कर्ज वापस करने वाले नोटिस पर भी तत्काल रोक लगाने के आदेश बैंकों को दिए गए। उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि प्रभावित क्षेत्रों में प्रशासन को अलर्ट मोड में रखा गया है और आपदा प्रबंधन की टीमें राहत कार्य में लगी हुई हैं। शिंदे ने कहा कि हमारा उद्देश्य है कि कोई भी पीड़ित परिवार दिवाली बिना सहायता के न गुजारे। उन्होंने कहा कि किसानों पर बड़ा संकट आया है इसलिए उनके आंसू पोछने का काम हमारा है। शिंदे ने कहा कि हमारी पहली प्राथमिकता पीड़ितों को जरुरी खाने का सामान और दवाइयां पहुंचाना है।