Mumbai News: देवेंद्र फडणवीस ने कहा - रक्षा बलों के साथ अब और तालमेल के साथ काम करेंगे
- राज्य सरकार द्वारा बुलाई गई उच्चस्तरीय समन्वय बैठक में बोले मुख्यमंत्री
- मैं संसद का विशेष सत्र बुलाने के खिलाफ नहीं: शरद पवार
Mumbai News. भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़े तनाव की पृष्ठभूमि के बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में महाराष्ट्र सरकार और नागरिक रक्षा बलों के बीच एक महत्वपूर्ण बैठक सोमवार को हुई। बैठक में मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि राज्य सरकार अब रक्षा बलों के साथ और अधिक समन्वय के साथ कार्य करेगी। बैठक में तीनों सेनाओं के अधिकारियों के आलावा दोनों उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजित पवार, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एंटी-टेररिज्म स्क्वॉड (एटीएस), मुंबई पुलिस और खुफिया विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में खुफिया जानकारी के आदान-प्रदान, तकनीक के बेहतर उपयोग, एहतियाती उपायों और राज्य सरकार तथा रक्षा बलों के बीच समन्वय तंत्र विकसित करने पर चर्चा हुई।
बैठक में क्या चर्चा हुई?
मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि भारतीय सेना ने जिस ताकत और सटीकता के साथ ‘ऑपरेशन सिंदूर’ को अंजाम दिया, वह अभूतपूर्व है। मैं भारतीय सैन्य बलों को सैल्यूट करता हूं। मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी है। मुंबई पर हुए पूर्व के हमलों के दौरान दुश्मनों ने आर्थिक शक्ति पर वार करने का प्रयास किया था। अब आनेवाले समय में हमें पूरी ताकत से काम करना होगा। उन्होंने आगे कहा कि खुफिया जानकारी का समय पर आदान-प्रदान अत्यंत आवश्यक होगा और साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में सभी एजेंसियों को विशेष सतर्कता बरतनी होगी।
मैं संसद का विशेष सत्र बुलाने के खिलाफ नहीं: शरद पवार
राकांपा (शरद) अध्यक्ष शरद पवार ने कहा कि मैं ऑपरेशन सिंदूर पर विपक्ष द्वारा संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन यह संवेदनशील मामला है। इस पर संसद में बात करना उचित नहीं है। क्योंकि इस तरह के हालात में देशहित में खुफिया जानकारी को संसद में साझा नहीं किया जा सकता। पवार ने कहा कि संसद के विशेष सत्र की जगह सरकार को सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस तरह से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों देशों (भारत और पाकिस्तान) के बीच सुलह कराने की पेशकश की है, दरअसल अभी तक हमने किसी तीसरे देश को अपने घरेलू मुद्दों में हस्तक्षेप करने की इजाजत नहीं दी है। यह पहली बार है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने हमारे निजी मामलों में ऐसा बयान दिया है।
