Mumbai News: जिलों में व्यवसाय सुधार के लिए जिलाधिकारियों को मिलेंगे अधिक अधिकार- देवेंद्र फडणवीस

Mumbai News. राज्य सरकार ने ‘जिला व्यवसाय सुधार कार्य योजना 2025’ लागू करने की घोषणा की है, जिसके तहत राज्य के जिलों में व्यवसाय करने की प्रक्रिया को और आसान बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ से संबंधित समीक्षा बैठक में यह घोषणा हुई। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत प्रत्येक जिलाधिकारी को अतिरिक्त अधिकार प्रदान किए जाएंगे ताकि जिला स्तर पर औद्योगिक विकास को गति मिल सके। सह्याद्री अतिथि गृह में हुई इस बैठक में मुख्य सचिव राजेश कुमार सहित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा राज्य में 6 विभागीय कमेटी गठित की गई हैं, जो 31 दिसंबर 2025 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगी। बैठक के दौरान राज्य में लागू सुधारों, प्रगति और आगामी योजनाओं की समीक्षा की गई। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र ने ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2024’ के मूल्यांकन में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की है। 402 में से 399 सुधार पूरे किए जा चुके हैं, जिससे राज्य का स्कोर 99.25 प्रतिशत तक पहुंच गया है। फडणवीस ने बताया कि महाराष्ट्र को पहले भी ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2020-21’ में अचीवर और ‘ईओडीबी 2022’ में टॉप अचीवर राज्य के रूप में सम्मानित किया गया था।

साल 2024 के मूल्यांकन का अंतिम परिणाम 11 नवंबर 2025 को घोषित किया जाएगा। सरकार का फोकस बिजनेस’ के तहत भूमि और निर्माण परमिट, श्रम सुधार और निरीक्षण प्रणाली के साथ-साथ नियामक सरलीकरण पर है। राज्य सरकार मैत्री 2.0 के माध्यम से एक संपूर्ण सिंगल-विंडो इकोसिस्टम शुरू करने की योजना पर काम कर रही है, जिसमें सिंगल साइन-ऑन, परमिट की स्थिति, कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म, इंटीग्रेटेड पेमेंट, डैशबोर्ड, निरीक्षण, शिकायत निवारण और उपयोगकर्ता फीडबैक जैसे मॉड्यूल शामिल होंगे।