Mumbai News: सहकारी संस्थाओं का चुनाव 30 तक टला, परशुराम महामंडल में निदेशकों की नियुक्ति

Mumbai News. प्रदेश सरकार ने सहकारी संस्थाओं के चुनाव को 30 सितंबर 2025 तक टाल दिया है। राज्य के सहकारिता विभाग ने बारिश के कारण खराब हुए हालत को देखते हुए यह फैसला लिया है। पुणे स्थित राज्य सहकारी चुनाव प्राधिकरण के अनुसार अभी 3 हजार 188 सहकारी संस्थाओं में चुनाव प्रक्रिया शुरू थी। जिसमें से अ और ब वर्ग की 285 सहकारी संस्थाएं हैं। इसमें जिन सहकारी संस्थाओं का चुनाव प्रक्रिया के तहत चिन्ह वितरित कर दिया गया है। इसके अलावा चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद पहली पदाधिकारी का चयन प्रक्रिया प्रलंबित है। ऐसे सभी स्थिति को यथावत रखते हुए चुनाव को 30 सितंबर 2025 तक टाल दिया गया है। सरकार का कहना है कि राजस्व विभाग से मिली जानकारी के अनुसार बीते 18 अगस्त तक राज्य के 30 जिलों में औसत की तुलना में 80 प्रतिशत से अधिक बरसात हुई है। इसमें से 15 जिलों में औसत के मुकाबले 100 प्रतिशत से अधिक बारिश हुई है। इसलिए राज्य के अधिकांश किसान खरीफ फसल सीजन में खेती से जुड़े काम में व्यस्थ हैं। इससे किसानों को सहकारी संस्थाओं के चुनाव में हिस्सा लेने में मुश्किलें हो सकती हैं। इससे सहकारी संस्थाओं का चुनाव प्रक्रिया को स्थगित करने का फैसला लिया गया है।

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परशुराम आर्थिक विकास महामंडल में निदेशकों की नियुक्ति

उधर प्रदेश सरकार ने ब्राह्मण समाज के लिए गठित परशुराम आर्थिक विकास महामंडल के पहले निदेशकों को नियुक्त कर दिया है। इससे परशुराम आर्थिक विकास महामंडल के कामकाज को गति मिल सकेगी। इस महामंडल के निदेशक के रूप में राज्य के योजना (नियोजन) विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, वित्त विभाग के प्रधान सचिव (व्यय) सौरभ विजय, कौशल्य, रोजगार, उद्यमिता व नवाचार विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव मनीषा वर्मा, उद्योग विभाग के सचिव अन्बलगन पी, कृषि विभाग के प्रधान सचिव विकास चंद्र रस्तोगी और अन्य पिछड़ा बहुजन कल्याण विभाग के सचिव अप्पासो धुलाज को नियुक्त किया गया है। राज्य सरकार के योजना (नियोजन) विभाग की तरफ से इस संबंध में शासनादेश जारी किया है। ब्राह्मण समाज के आर्थिक रूप से कमजोर समूहों के सुशिक्षित बेरोजगार युवाओं को खेती पूरक व्यवसाय, विपणन प्रक्रिया, उद्योग, आपूर्ति व भंडारण, लघु उद्योग, परिवहन, अन्य व्यवसायिक उद्योग उपलब्ध कराने के लिए परशुराम आर्थिक विकास महामंडल बनाया गया है। इससे पहले पूर्व की शिंदे सरकार के समय परशुराम आर्थिक विकास महामंडल बनाने का फैसला लिया गया था।