उदासीनता: राज्य जनजाति परिषद की बैठक करने सरकार उदासीन, पिछले 15 सालों में हुई केवल 6 बैठकें

Mumbai News. महाराष्ट्र सरकार राज्य जनजाति सलाहकार परिषद की बैठक आयोजित करने में उदासीन नजर आ रही है। ट्रायबल फोरम के राष्ट्रीय संस्थापक अध्यक्ष प्रमोद घोडाम ने यह आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सरकार के पास आदिवासियों की समस्याओं का निपटारा करने का समय नहीं है। प्रदेश में 5 दिसंबर 2024 को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में महायुति सरकार का गठन हुआ था। लेकिन पिछले सवा एक साल में राज्य जनजाति सलाहकार परिषद की बैठक आयोजित नहीं हो सकी है। वहीं 1 जनवरी 2010 से 4 दिसंबर 2024 के बीच 15 सालों की अवधि में केवल 6 बैठकें हुई हैं। जबकि प्रति वर्ष कम से कम दो बैठकें होनी चाहिए। सोमवार को ‘दैनिक भास्कर’ से बातचीत में घोडाम ने कहा कि राज्य जनजाति सलाहकार परिषद के अध्यक्ष मुख्यमंत्री हैं। लेकिन मुख्यमंत्री पर कामकाज होने के कारण व्यस्त रहते हैं। हमने प्रदेश के आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके से भी राज्य जनजाति सलाहकार परिषद की बैठक आयोजित करने की मांग की है। लेकिन उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री की ओर से समय निर्धारित करने के बाद ही बैठक होगी। घोडाम ने कहा कि राष्ट्रीय जनजाति आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष डॉ.रामेश्वर उराव की रिपोर्ट के अनुसार प्रति वर्ष कम से कम दो बैठक आयोजित होनी चाहिए। इस रिपोर्ट में राज्य जनजाति सलाहकार परिषद के अध्यक्ष राज्यपाल और उपाध्यक्ष मुख्यमंत्री को बनाने की सिफारिश की गई है। इसलिए राज्यपाल को ही राज्य जनजाति सलाहकार परिषद का अध्यक्ष बनाना जाना चाहिए। राज्य जनजाति सलाहकार परिषद का गठन आदिवासी समाज के कल्याण, योजनाओं और नीतियों को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए राज्यपाल को सलाह देने के लिए हुआ है।

विधायकों ने राज्यपाल से की मुलाकात

राज्य के आदिवासी समाज के 22 विधायकों ने राज्यपाल जिष्णू देव वर्मा से बीते मार्च महीने में मुलाकात की थी। जिसमें इन विधायकों ने राज्य जनजाति सलाहकार परिषद की बैठक आयोजित करने की मांग की थी।

कब-कब हुई बैठक

बैठक क्रमांक तारीख

1) 46 वीं - 31 अगस्त 2010

2) 47 वीं - 4 जनवरी 2012

3) 48 वीं - 14 फरवरी 2014

4) 49 वीं - 6 अप्रैल 2016

5) 50 वीं - 11 फरवरी 2019

6) 51 वीं - 11 अक्टूबर 2023