Mumbai News: खेल परिसर समिति के अध्यक्ष पद से मंत्री और विधायकों की छुट्टी, अधिकारियों को जानकारी दी
- सूत्रों ने सरकारी अधिकारियों को जानकारी दी
- लापरवाही से प्रभावित हुआ काम
- खेल विभाग राज्य में बड़ी संख्या में स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स का निर्माण कर रहा
Mumbai News. सुरेश ठमके। खेल विभाग राज्य में बड़ी संख्या में स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स का निर्माण कर रहा है, पर इसकी जिम्मेदारी पालकमंत्रियों और स्थानीय विधायकों को सौंपी गई थी। पर विधायकों और पालक मंत्रियों के समिति अध्यक्ष के रूप में इस संबंध में होने वाली बैठकों में उपस्थित न होने के कारण निर्माण कार्य रुका हुआ था, इसलिए अब खेल विभाग ने फैसला लिया है कि तहसिल स्तर के स्पोर्ट काम्प्लेक्स के लिए विधायकों के स्थान पर प्रांतीय मजिस्ट्रेट को और जिला स्तर पर पालक मंत्रियों के स्थान पर जिलाधिकारी खेल परिसर समिति के अध्यक्ष होंगे।
राज्य में 380 तहसिलों, 36 जिलों और 10 संभागों में कुल 426 खेल परिसरों को मंजूरी दी गई है। इनमें से 161 परिसरों का निर्माण पूरा हो चुका है और 134 परिसरों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। स्पोर्ट काम्प्लेक्स के निर्माण, खेल उपकरणों की खरीद और परिसरों के रखरखाव की ज़िम्मेदारी समिति के पास है। तहसील खेल परिसर के अध्यक्ष स्थानीय विधायक होते थे, जबकि ज़िला और संभागीय परिसरों के अध्यक्ष पालक मंत्री बनाए गए थे।
स्पोर्ट काम्प्लेक्स का निर्माण कार्य 2003 से चल रहा है और अब तक 1277 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं। हालांकि पालक मंत्री और विधायक द्वारा समय न दिए जाने के कारण बहुत से स्पोर्ट काम्प्लेक्स का निर्माण और रखरखाव ठीक से नहीं हो पा रहा है। खेल विभाग का कार्यभार संभालने के बाद मंत्री माणिकराव कोकाटे ने अध्यक्ष बदलने का प्रस्ताव पारित किया था। जिसे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंज़ूरी दे दी है।
खेल मंत्री कोकाटे के इस फैसले से सभी दलों के 380 विधायक और 34 पालक मंत्रियों की स्पोर्ट काम्प्लेक्स से छुट्टी हो गई है। सरकार ने 2003 से बुनियादी खेल सुविधाओं के लिए अनुदान राशि में वृद्धि की है। फिर भी, खेल परिसरों का रखरखाव नहीं हो रहा था और खिलाड़ियों को वहां सुविधाएं नहीं मिल रही थीं।
लापरवाही से प्रभावित हुआ काम
2020 से खेल परिसर के अध्यक्ष होने के बावजूद, विधायक और पालकमंत्री ने परिसरों के निर्माण की उपेक्षा की है और निधि होने के बावजूद, प्रस्तावित 96 परिसरों की भूमि खेल विभाग के नियंत्रण में नहीं आ सकी। साथ ही, परिसरों की भूमि को लेकर कानूनी विवादों के कारण 35 परिसरों का निर्माण रुका हुआ है। इसमें 30 तहसील और 3 जिला व 2 संभागीय स्पोर्ट काम्प्लेक्स शामिल हैं।
