Mumbai News: आदिवासी विभाग की योजनाओं पर प्रचार के लिए 53 करोड़ रुपए खर्च करेगी राज्य सरकार
Mumbai News. महाराष्ट्र सरकार की महत्वाकांक्षी लाडली बहन योजना के लिए जब राज्य के वित्त विभाग ने आदिवासी विकास विभाग का फंड डायवर्ट कर दिया था तो उसको लेकर विपक्ष ने सवाल उठाए थे। लेकिन अब जब आदिवासी विभाग ने ही 52 करोड़ 97 लाख रुपए की राशि खुद के विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के प्रचार एवं प्रसार के लिए आरक्षित की तो अब यह विभाग विपक्ष के निशाने पर आ गया है। राज्य सरकार द्वारा लगभग 53 करोड रुपए आदिवासी विभाग की योजनाओं के प्रचार एवं प्रसार के लिए आरक्षित करने पर कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अतुल लोंढे ने सवाल उठाते हुए कहा कि एक ओर बाढ़ के चलते किसानों को जहां टुटपुंजिया मदद की जा रही है, वहीं एक विभाग की योजनाओं के प्रचार के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। यह सरकार की मानसिकता और प्राथमिकता को दर्शाता है।
क्या है मामला?
दरअसल आदिवासी विकास विभाग ने एक आदेश जारी किया है जिसके अनुसार आदिवासी लोगों के लिए विभाग द्वारा चलाई जा रहीं विभिन्न योजनाओं की जानकारी समाज के सभी तबके के लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रचार और प्रसार पर खर्च करने के लिए 52 करोड़ 97 लाख 47 हजार रुपए की रकम को मान्यता दी है। आदिवासी विभाग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के प्रचार के लिए इस रकम को वित्तीय वर्ष 2025-26 में खर्च किया जा सकेगा।
विपक्ष के सवाल
राज्य सरकार की लाडली बहन योजना के लिए जब आदिवासी विभाग के खाते से लगातार तीन बार में एक हजार 7 करोड़ 70 लाख रुपए स्थानांतरित हुए थे तो उस समय विपक्ष ने इस पर सरकार को काफी घेरा था और सरकार पर आदिवासी विभाग के साथ नाइंसाफी करने का आरोप लगाया था। कांग्रेस प्रवक्ता अतुल लोंढे ने कहा है कि राज्य का किसान जब आपदा से जूझ रहा है उस समय सरकार को योजनाओं के प्रचार पर करोड़ों रुपए क्यों खर्च करने हैं। सरकार को इस करोड़ों रुपयों की फिजूलखर्ची की जगह किसानों और जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि क्या सरकार की प्राथमिकता किसानों की मदद से ज्यादा प्रचार करना है।
