बॉम्बे हाई कोर्ट: एपीएमसी का चुनाव जल्द करने के लिए कदम उठाने का ठाणे जिला चुनाव अधिकारी को दिया निर्देश

Mumbai News. बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुंबई कृषि उपज बाजार समिति (एपीएमसी) का चुनाव जल्द करने के लिए कदम उठाने का ठाणे जिला चुनाव अधिकारी सहकारी समिति को निर्देश दिया है। अदालत ने राज्य के विपणन निदेशक के इस साल 29 अगस्त को एपीएमसी में प्रशासक नियुक्त करने के आदेश को रद्द कर दिया है। न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे और न्यायमूर्ति संदेश पाटील की पीठ ने किसानों की याचिकाओं को स्वीकार करते हुए कहा कि ठाणे जिला चुनाव अधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि वह मुंबई कृषि उपज बाजार समिति का चुनाव कराने के लिए तत्काल कदम उठाएं। समिति तब तक कोई नीतिगत निर्णय नहीं लेगी, जब तक कि उसका का अगला विधिवत निर्वाचित निकाय कार्यभार ग्रहण नहीं कर लेता। पीठ ने माना कि समिति की एक वर्ष की विस्तारित अवधि भी समाप्त हो चुकी थी। उसी समिति को एक वर्ष की विस्तारित अवधि के बाद भी कार्य जारी रखने की अनुमति देने से अधिनियम की धारा 15 (ए) के प्रावधानों का उद्देश्य विफल हो जाएगा।

याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील नितीन गवारे पाटिल ने दलील दी कि एपीएमसी पहली बैठक 31 अगस्त 2020 को हुई थी। कृषि उपज मंडी समिति (एपीएमसी अधिनियम) 1963 की धारा 15 के प्रावधानों के अनुसार एपीएमसी का पांच साल का कार्यकाल 31 अगस्त 2025 को समाप्त होना था। विपणन निदेशक और ठाणे जिला चुनाव अधिकारी सहकारी समिति को निर्धारित समय के भीतर एपीएमसी के चुनाव कराने के लिए कदम उठाने चाहिए थे, लेकिन उन्होंने चुनाव कराने के लिए कदम नहीं उठाए। याचिकाकर्ताओं और एपीएमसी ने प्रारंभिक मतदाता सूची तैयार करने के लिए सक्रिय कदम उठाए हैं और 15 लाख रुपए के डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से ठाणे जिला चुनाव अधिकारी के पास चुनाव निधि भी जमा कर दी है। इसके बावजूद उन्होंने ने चुनाव नहीं कराए हैं।

एपीएमसी राज्य सरकार द्वारा कृषि उपज विपणन (विनियमन) अधिनियम 1963 के तहत स्थापित एक नियामक बोर्ड है। इसका मुख्य उद्देश्य किसानों को शोषण से बचाना और कृषि उपज के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित करना है। यह बाजार यार्ड में कृषि उत्पादों के विपणन को नियंत्रित करती है और किसानों को अपने उत्पादों को बेचने के लिए एक सुरक्षित मंच प्रदान करती है।