Mumbai News: सरकार बना रही गोल्डन डेटा, फर्जीवाड़ा रोकने में मिलेगी मदद
Mumbai News विजय सिंह कौशिक . महाराष्ट्र के सभी नागरिकों की जानकारी डिजिटल स्वरूप में संकलित करने का काम अंतिम चरण में है। आगामी 2 अक्टूबर को राज्य सरकार ‘गोल्डन डेटा’ नामक एकीकृत डेटा हब लांच कर सकती है। इसमें राज्य के लगभग 11 करोड़ नागरिकों की आर्थिक, सामाजिक एवं भौगोलिक जानकारी शामिल होगी। इससे सरकारी योजनाओं में फर्जी लाभार्थियों को रोकने और विकास योजनाओं में क्षेत्रीय असंतुलन समाप्त करने में मदद मिलेगी। राज्य के सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) विभाग के वरिष्ठ अधिकारी ने दैनिक भास्कर को बताया कि इसके लिए -”गोल्डेन डेटा समन्वय’ नाम से वेबसाइट तैयार की गई है। फिलहाल हमारे पास आपले सरकार से मिले 5 करोड़ नागरिकों का डेटा उपलब्ध हैं। आयकर विभाग से भी जानकारी मांगी गई है। परिवहन विभाग राज्य के सभी छोटे-बड़े वाहन धारकों की जानकारी उपलब्ध कराएगा।
क्या है गोल्डन डेटा?
‘गोल्डन डेटा’ सर्वसमावेशी नागरिक डेटा प्रणाली है। इसे यूनिफाइड डेटा हब भी कहा जा रहा है।
इसमें नाम, परिवार के सदस्यों की जानकारी, वार्षिक आय, पता, जाति, शिक्षा, कितने बच्चे हैं और वाहन आदि की जानकारी शामिल होगी।
इससे अधिकांश नागरिकों की जानकारी एक ही प्लेटफॉर्म पर आ जाएगी।
जरूरी प्रमाण-पत्र भी उपलब्ध होंगे
अधिकारी ने बताया कि वेबसाइट के ऑनलाइन होने के बाद महाराष्ट्र का कोई भी नागरिक आधार नंबर का इस्तेमाल कर अपनी एंट्री गोल्डन डेटा में कर सकेगा। राज्य सरकार जन्म प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र सहित कई तरह के प्रमाण-पत्र जारी करती है। राज्य के सभी नागरिकों के जरूरी प्रमाण-पत्र गोल्डन डेटा में उपलब्ध रहेंगे। संबंधित व्यक्ति को सरकारी कार्यालय जाने पर अपने साथ ये प्रमाण-पत्र ले जाने की जरूरत नहीं होगी।
26 लाख बोगस लाभार्थी पकड़े गए
अधिकारी ने बताया कि ‘लाडकी बहिन’ जैसी योजनाओं में लगभग 26 लाख बोगस लाभार्थी इस डेटा के माध्यम से पहचाने गए हैं। गोल्डन डेटा से सरकार को यह पता चल सकेगा कि राज्य के किस जिले में इंदिरा आवास योजना के लाभार्थी सबसे ज्यादा और कहां सबसे कम हैं। इसके आधार पर आगे की योजनाएं बनाई जा सकेंगी। इससे विकास का क्षेत्रीय असंतुलन खत्म करने में मदद मिलेगी।
जरूरी प्रमाण-पत्र भी उपलब्ध होंगे
अधिकारी ने बताया कि वेबसाइट के ऑनलाइन होने के बाद महाराष्ट्र का कोई भी नागरिक आधार नंबर का इस्तेमाल कर अपनी एंट्री गोल्डन डेटा में कर सकेगा। राज्य सरकार जन्म प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र सहित कई तरह के प्रमाण-पत्र जारी करती है। राज्य के सभी नागरिकों के जरूरी प्रमाण-पत्र गोल्डन डेटा में उपलब्ध रहेंगे। संबंधित व्यक्ति को सरकारी कार्यालय जाने पर अपने साथ ये प्रमाण-पत्र ले जाने की जरूरत नहीं होगी।
इस डेटा के जरिए सरकारी योजनाओं के फर्जी लाभार्थियों की पहचान और योजनाएं बनाने-लागू करने में मदद मिलेगी। योजनाओं के लिए पात्र लाभार्थियों की सूची तैयार करते समय सर्वे की आवश्यकता कम होगी। गोल्डन डेटा के आधार पर तुरंत निर्णय और सत्यापन संभव हो सकेगा।’ - पराग जैन, प्रमुख सचिव, आईटी विभाग
