Mumbai News: मनपा और निजी बिल्डरों को जलापूर्ति के लिए 90 दिनों में मिलेगी मंजूरी, जलाशयों में 63.54 प्रतिशत पानी

Mumbai News. राज्य के महानगर पालिकाओं, निजी बिल्डरों और विशेष नगर विकास परियोजनाओं को घरेलू और औद्योगिक पानी के इस्तेमाल के लिए जलसंरक्षण विभाग को 90 दिनों में मंजूरी देना अनिवार्य होगा। राज्य सरकार के मृदा व जल संरक्षण विभाग ने सेवा का अधिकार कानून के तहत 9 सेवाओं को अधिसूचित किया है। मृदा व जल संरक्षण विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि इसके तहत मनपा और निजी बिल्डरों को जल संरक्षण विभाग के जलाशयों से पीने के पानी के लिए 90 दिनों में मंजूरी देना होगा। यदि मंजूरी नहीं मिलती है तो मनपा और निजी बिल्डर को संबंधित क्षेत्रिय जलसंरक्षण अधिकारी के पास प्रथम अपील किया जा सकेगा। द्वितीय अपील जलसंरक्षण विभाग के अतिरिक्त आयुक्त के पास की जा सकेगी। जबकि राज्य के ग्राम पंचायतों, जिला परिषदों, नगर पालिकाओं, नगर परिषदों, नगर पंचायतों को घरेलू पानी इस्तेमाल के लिए 30 दिनों में अनुमति देना होगा। यदि मंजूरी नहीं मिलती है तो संबंधित स्थानीय निकायों को प्रथम अपील क्षेत्रिय जलसंरक्षण अधिकारी और द्वितीय अपील जलसंरक्षण लिभाग के अतिरिक्त आयुक्त के पास करने का अधिकार होगा। वहीं औद्योगिक इस्तेमाल के पानी के लिए भी 90 दिनों में मंजूरी देना होगा। पानी इस्तेमाल करने वाली संस्था को बकाया बिल का प्रमाणपत्र 8 दिनों में देना पड़ेगा। जबकि पानी के बिल की शिकायतों का निवारण 15 दिनों में करना होगा।

राज्य के जलाशयों में 63.54 प्रतिशत पानी

राज्य के छोटे, मध्यम और बड़े मिलाकर 2997 जलाशयों में 63.54 प्रतिशत जलभंडारण हुआ है। जबकि पिछले साल 41.33 प्रतिशत पानी उपलब्ध था। बीते साल के मुकाबले अभी 22.21 प्रतिशत ज्यादा पानी उपलब्ध है। राज्य में 25732.17 दलघमी (दस लाख घन मीटर) उपयुक्त पानी है। राज्य भर में सबसे कम छत्रपति संभाजीनगर के जलाशयों में 48.36 प्रतिशत पानी है।

जलसंसाधन विभाग के जलाशयों में जलस्तर

विभाग -जलाशय संख्या -जलभंडारण -बीते वर्ष पानी

नागपुर - 383 -52.19 % -55.15 %

अमरावती - 264 -50.55 % -45.91 %

छत्रपति संभाजीनगर - 920 -48.36 % -12.22 %

नाशिक - 537 -60.98 % -29.55 %

पुणे - 720 -74.13 % -48.02 %

कोंकण -173 -81.24% -67.90 %