Mumbai News: पालघर समेत आदिवासी जिलों के पदभर्ती आरक्षण के लिए उपसमिति, बावनकुले की अध्यक्षता में कमेटी

Mumbai News. प्रदेश के पालघर, नाशिक, नंदूरबार समेत आठ आदिवासी बहुल जिलों में समूह सी और समूह डी के सरकारी पदों के लिए आरक्षण का प्रतिशत और रोस्टर (बिंदुनामवली) निश्चित करने के लिए राज्य मंत्रिमंडल की उपसमिति का गठन किया गया है। राज्य के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले की अध्यक्षता में उपसमिति बनाई गई है। जिसमें कुल सात कैबिनेट मंत्री शामिल किए गए हैं। राज्य के सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में शासनादेश जारी किया है। उपसमिति में राज्य के सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट, राज्य के आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके, राज्य के अन्य पिछड़ा बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे, प्रदेश के कृषि मंत्री माणिकराव कोकाटे, राज्य के स्कूली शिक्षा मंत्री दादाजी भुसे और राज्य के खाद्य व नागरिक आपूर्ति मंत्री छगन भुजबल को जगह दी गई है। जबकि सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव उपसमिति के सदस्य सचिव होंगे। जबकि उपसमिति में राज्य के विधि व न्याय विभाग के सचिव विशेष आमंत्रित सदस्य होंगे।

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यह उपसमिति आदिवासी बहुल पालघर, धुलिया, नंदूरबार, नाशिक, यवतमाल, गडचिरोली, रायगड और चंद्रपुर जिले में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विमुक्त जाति, घुमंतु जनजाति, विशेष पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर समूह के लिए लागू आरक्षण का अध्ययन करेगी। इसके बाद इन जिलों में समूह सी और समूह डी के पदों के आरक्षण को निर्धारित करेगी। उपसमिति को राज्य मंत्रिमंडल को एक महीने में रिपोर्ट पेश करना होगा।