Mumbai News: आईटीआई में अत्याधुनिक प्रयोगशालाओं की स्थापना के साथ 8 हजार विद्यार्थियों को मिलेंगे रोजगार के मौके, पीएम गतिशक्ति के मास्टर प्लान के लिए समिति

Mumbai News. टोयोटा किर्लोसकर मोटर कंपनी राज्य के 45 आईटीआई संस्थानों में हल्के मोटर वाहन (एलएमवी) तकनीशियन पाठ्यक्रमों के लिए सुसज्ज प्रयोगशालाएं स्थापित करेगी तथा वहां के शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण भी प्रदान करेगी। उम्मीद है कि इस पहल से लगभग 8 हजार आईटीआई विद्यार्थियों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। इसके लिए गुरुवार को मंत्रालय में कौशल विकास मंत्री मंगलप्रभात लोढ़ा की मौजूदगी में टोयोटा किर्लोसकर मोटर कंपनी और व्यवसाय शिक्षा एवं प्रशिक्षण निदेशालय के बीच एक समझौता किया गया है। समझौते से जुड़े कागजों पर टोयोटा–किर्लोसकर कंपनी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष विक्रमजी गुलाटी और व्यवसाय शिक्षा एवं प्रशिक्षण निदेशालय की संचालिका माधवी सरदेशमुख ने हस्ताक्षर किए। समझौते के मुताबिक अगले पांच वर्षों में आईटीआई में प्रयोगशालाओं की स्थापना होगी। इस मौके पर गुलाटी ने बताया कि कंपनी अगले दो महीनों में कार्य प्रारंभ करेगी और मार्च 2026 तक पहले चरण में 13 प्रयोगशालाएं शुरू हो जाएंगी। शेष प्रयोगशालाएं तीन चरणों में शुरू की जाएंगी। मंत्री लोढ़ा ने कहा कि कौशल विकास विभाग राज्य के आईटीआई विद्यार्थियों के लिए नवोन्मेषी उपक्रम चला रहा है। इसके चलते विद्यार्थियों को मिलने वाले गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण से उन्हें वैश्विक रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। उन्होंने यह भी कहा कि कुशल एवं रोजगारक्षम मानव संसाधन तैयार करने के लिए उद्योग समूहों का सहयोग आवश्यक है। आगे भी इस दिशा में कई रोजगारोन्मुख समझौते किए जाएंगे। इस मौके पर कौशल विकास विभाग की अपर मुख्य सचिव मनीषा वर्मा, व्यवसाय शिक्षा एवं प्रशिक्षण निदेशालय के सह-निदेशक सतीश सूर्यवंशी, टोयोटा किर्लोसकर कंपनी के उपाध्यक्ष रमेश राव, मानव संसाधन प्रबंधक भास्कर पै और मुख्य प्रबंधक रवी सोनटक्के उपस्थित थे।

पीएम गतिशक्ति के मास्टर प्लान के लिए समिति

उधर प्रदेश सरकार ने पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान और राज्य मास्टर प्लान के लिए राज्य के मुख्य सचिव राजेश कुमार की अध्यक्षता में अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया है। इस समिति को संबंधित नोडल अधिकारियों के साथ प्रशासनिक विभाग का मास्टर प्लान तैयार करने के लिए हर दो महीने में समीक्षा बैठक करनी होगी। समिति पीएम गतिशक्ति संबंधी नीति का निरीक्षण करेगी। राज्य के नियोजन (योजना) विभाग ने इस संबंध में शासनादेश जारी किया है। राज्य के नियोजन विभाग के प्रधान सचिव सौरभ विजय इस समिति के सदस्य सचिव होंगे। इसके अलावा सरकार के 14 विभागों के सचिवों को समिति में सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। इसके अलावा नेटवर्क प्लैनिंग ग्रुप, तकनीकी सहायता समूह, जिला समन्वय समिति का भी गठन किया गया है। पीएम गतिशक्ति एक संस्थात्मक फ्रेमवर्क डेटा आधारित डिजिटल प्लेटफार्म है। इसके तहत राष्ट्रीय योजना, रेलवे, महामार्ग, जहाज समेत विभिन्न मंत्रालयों की आधारभूत सुविधा कनेक्टिविटी परियोजना का नियोजन किया जाता है। राष्ट्रीय मास्टर प्लान को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए राज्य मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा। इसको पीएम गति शक्ति पोर्टल पर भरा जाएगा।