बॉम्बे हाई कोर्ट: निशानेबाजी प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले निशानेबाज ने गन के लाइसेंस के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया

Mumbai News. राष्ट्रीय स्तर की निशानेबाजी प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले निशानेबाज ने दो गन के लाइसेंस के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। पुणे के पुलिस आयुक्त ने उसे गन का लाइसेंस देने से इनकार कर दिया था। अदालत ने राज्य के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक को निशानेबाज की अपील को 10 दिनों में सुनवाई कर फैसला लेने का निर्देश है। न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे और न्यायमूर्ति संदेश पाटील की पीठ के समक्ष स्वप्निल शिवाजी पठारे की याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान याचिकाकर्ता के वकील बालासाहेब लिगाडे ने दलील दी कि याचिकाकर्ता विभिन्न राज्य और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में भाग लेता रहा है, जिसमें ‘क्ले विज़न ट्रैप शूटिंग’ भी शामिल है। वह अपने कोच की शॉट गन का इस्तेमाल कर रहा है। उसे अपने प्रदर्शन और कौशल को बेहतर बनाने के लिए अपना निजी हथियार होना ज़रूरी है। भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ ने भी उस हथियार के इस्तेमाल को प्रमाणित किया है। याचिकाकर्ता ने पुणे पुलिस आयुक्त के पास 3 मार्च 2025 दो शॉट गन रखने के लिए नया शस्त्र लाइसेंस के लिए आवेदन किया था, लेकिन पुलिस आयुक्त ने 2 जुलाई 2025 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया।

वकील लिगाडे ने कहा कि पुलिस आयुक्त ने याचिकाकर्ता के आवेदन को खारिज करते समय आवश्यक दस्तावेजों और उसकी अधिसूचनाओं पर विचार नहीं किया। उसने पुलिस आयुक्त द्वारा पारित आदेश के खिलाफ अपील 23 जुलाई 2025 दायर किया था, लेकिन आज तक इस पर सुनवाई नहीं हुई है। उन्होंने यह भी दलील दी कि उस अपील पर निर्णय लेने में तत्कालता है, क्योंकि याचिकाकर्ता राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग नहीं ले पाएगा।

पीठ ने कहा कि हम प्राधिकारी के समक्ष लंबित याचिकाकर्ता की अपील पर यथाशीघ्र और किसी भी स्थिति में आदेश की तिथि से 10 दिनों के भीतर निर्णय लेने का निर्देश देते हैं। याचिकाकर्ता एक निशानेबाज है और ‘सिटी पिजन ट्रैप शूटिंग’, ‘शॉट गन एनएससीसी ट्रैप’ जैसी विभिन्न राज्य और राष्ट्रीय स्तर की निशानेबाजी प्रतियोगिताओं में भाग लेते है। भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ ने उनके नाम पर 25 फरवरी 2025 का प्रमाण पत्र पहले ही जारी किया है, जो प्रमाणित करता है कि वह एक निशानेबाज है।