विधानसभा प्रश्नोत्तर: मुंबई में प्रॉपर्टी कार्ड की प्रक्रिया होगी ऑनलाइन, बाढ़ जैसी आपात स्थितियों में गर्भवती महिलाओं की सरकार करेगी विशेष व्यवस्था

Mumbai News. मुंबई शहर में प्रॉपर्टी से जुडी प्रक्रिया अब पूरी तरह ऑनलाइन हो गई है, जिससे करीब 30 लाख नागरिकों को बड़ी राहत मिलने वाली है। यह जानकारी राज्य के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने प्रश्नकाल के दौरान विधानसभा में दी। मंत्री बावनकुले ने बताया कि मुंबई में पहली बार प्रॉपर्टी कार्ड की प्रक्रिया को डिजिटल माध्यम से शुरू किया गया है। अब नागरिक घर बैठे ही आवेदन कर सकेंगे और अपने आवेदन की स्थिति भी ऑनलाइन देख पाएंगे, जिससे सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्होंने कहा कि अब तक मुंबई और राज्य के अन्य हिस्सों में प्रॉपर्टी कार्ड के कंप्यूटरीकरण की अलग-अलग प्रणालियों के कारण तकनीकी अड़चनें आ रही थीं। लेकिन नागरिकों की बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस दिशा में ठोस कदम उठाया है। मुंबई के 19 राजस्व विभागों और 4 नगर रचना योजनाओं के अंतर्गत आने वाली 27 हजार 847 प्रॉपर्टी कार्ड अब आधिकारिक पोर्टल पर उपलब्ध करा दिए गए हैं। इसके लिए विशेष ऑनलाइन प्रणाली विकसित की गई है। जो प्रक्रिया ऑनलाइन होंगी उनमें खरीदी-बिक्री (सेल डीड), वारिस, गिफ्ट डीड, लीज, मॉर्गेज, रोड सेटबैक, आरक्षण और भूमि अधिग्रहण शामिल हैं। सरकार का मानना है कि इस डिजिटल पहल से पारदर्शिता बढ़ेगी, समय की बचत होगी और नागरिकों को तेज व सुलभ सेवा मिल सकेगी।

बाढ़ जैसी आपात स्थितियों में गर्भवती महिलाओं की सरकार करेगी विशेष व्यवस्था- आबिटकर

बाढ़ जैसी आपात स्थितियों में गर्भवती महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार मजबूत ट्रैकिंग और इमरजेंसी हेल्थ सिस्टम तैयार करेगी। यह जानकारी सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर ने विधानसभा में दी। प्रश्नकाल के दौरान भाजपा सदस्य प्रशांत बंब के प्रश्न के जवाब में मंत्री आबिटकर ने कहा कि आपदा की स्थिति में संवेदनशील वर्गों, खासकर गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्था करना सरकार की प्राथमिकता रहेगी, उन्होंने बताया कि भविष्य में ऐसी परिस्थितियों में गर्भवती महिलाओं का प्रभावी ट्रैकिंग सिस्टम विकसित किया जाएगा, ताकि समय पर उनकी लोकेशन, स्वास्थ्य स्थिति और जरूरतों की जानकारी मिल सके। इसके साथ ही उन्हें जल्द चिकित्सा सहायता और आपातकालीन सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। मंत्री आबिटकर ने कहा कि राज्य में भारी बारिश और बाढ़ की स्थिति बनते ही स्वास्थ्य विभाग तत्काल सक्रिय हो जाता है। पिछली बाढ़ के दौरान धाराशिव समेत कई प्रभावित क्षेत्रों में स्वास्थ्य टीमों ने बेहतर समन्वय के साथ काम करते हुए लोगों तक जरूरी सेवाएं पहुंचाईं, जिससे नागरिकों का भरोसा भी बढ़ा है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि भविष्य में आपदा प्रबंधन को और मजबूत बनाने के लिए स्थानीय प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के बीच समन्वय को और सशक्त किया जाएगा, ताकि किसी भी आपात स्थिति में तेजी से और प्रभावी ढंग से राहत कार्य किए जा सकें।

राज्य को जल्द मिलेंगी 1737 नई एम्बुलेंस, स्वास्थ्य विभाग में जल्द होगी भर्ती- आबिटकर

राज्य में आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत करने के लिए जल्द ही 1 हजार 737 नई 108 एम्बुलेंस उपलब्ध कराई जाएंगी। यह जानकारी सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर ने विधानसभा में दी। उन्होंने बताया कि 108 (टोल फ्री) एम्बुलेंस सेवा के जरिए नागरिकों को उच्च स्तर की स्वास्थ्य सेवाएं दी जा रही हैं, लेकिन हाल ही में प्राप्त शिकायतों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस सेवा में सुधार करने का निर्णय लिया है। बढ़ती जनसंख्या के मद्देनजर नई एम्बुलेंस जोड़ने का कदम उठाया जा रहा है। विधानसभा में भाजपा सदस्य गोपीचंद पडलकर द्वारा उठाए गए सवाल के जवाब में मंत्री आबिटकर ने कहा कि 108 सेवा एजेंसियों के साथ करार और एमओयू के आधार पर संचालित होती है। संबंधित एजेंसियों के लिए यह अनिवार्य है कि वे अपने कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन कानून के अनुसार वेतन दें। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि किसी एजेंसी द्वारा नियमों का उल्लंघन किया जाता है, तो सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। इस संबंध में मिली शिकायतों की जांच के लिए राज्य सरकार ने एक जांच समिति का गठन किया है। समिति द्वारा सेवा में मौजूद कमियों को दूर करने और कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जल्द ही स्वास्थ्य विभाग में कर्मचारियों की भर्ती भी होगी।