न्याय की मांग: मराठा आरक्षण को लेकर प्रधानमंत्री दरबार में लोक शिकायत याचिका दायर

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली. मराठा समुदाय को आरक्षण देने के मामले में प्रधानमंत्री से दखल देने की विपक्ष द्वारा की जा रही मांग के बीच यह मसला प्रधानमंत्री दरबार में पहुंच गया है। महाराष्ट्र बार एसोसिएशन ने शुक्रवार को मराठा आरक्षण को लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय में एक लोक शिकायत याचिका दायर कर दी है। अधिवक्ता डॉ राजसाहेब पाटील ने याचिका दायर करने के बाद कहा कि यह याचिका मराठा समुदाय के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा और उनके उत्थान के लिए दायर की गई है। कहा कि राज्य सरकार ने मराठवाडा क्षेत्र के साथ हमेशा सौतेला व्यवहार किया है और इसका सीधा प्रभाव इस क्षेत्र की मराठा जाति पर पड़ा है। इस क्षेत्र के मराठाओं को न केवल राज्य बल्कि केंद्र सरकार की नौकरियों में कम प्रतिनिधित्व मिला है। इसलिए मराठवाड़ा के मराठाओं के साथ सामाजिक न्याय करने के लिए उन्हें ओबीसी श्रेणी में शामिल करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने पहले से विदर्भ में मराठा समुदाय के लिए ओबीसी में कुनबी के रूप में आरक्षण दे रही है।

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इसी तरह अन्य राज्यों तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु के साथ केंद्र में भी (कुनबी, मराठा/कुनबी, मराठा/ मराठा कुनबी) जाति के नाम पर आरक्षण मिल रहा है। इस मसले का केवल प्रधानमंत्री ही जल्द समाधान कर सकते है। इसके लिए यह लोक शिकायत याचिका अहम भूमिका निभा सकती है। एसोसिएशन ने याचिका के साथ मराठाओं को ओबीसी श्रेणी में शामिल करने के लिए जो वैध आधार है उस संबंध में काका कालेलकर आयोग की सिफारिशें, नागपुर पैक्ट, निजाम काल के दस्तावेज आदि को जोड़ा है।