नियमित शिक्षकों को राहत, जबरन नहीं लगाई जाएगी चुनावी ड्यूटी

डिजिटल डेस्क, मुंबई। नियमित शिक्षकों को चुनाव आयोग से बड़ी राहत मिली है। बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) के तौर पर काम के लिए उन्हें मजबूर नहीं किया जाएगा। जो शिक्षक यह काम नहीं करना चाहते, वे इससे इनकार कर सकते हैं। उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। लगातार विरोध के बाद प्रशासन ने यह आश्वासन दिया है। भाजपा शिक्षक आघाडी के प्रदेश उपाध्यक्ष अनिल बोरनारे ने यह मुद्दा मुंबई उपनगर के उप-जिलाधिकारी तेजस समेल के समक्ष रखा। शिक्षकों के साथ उन्होंने शिक्षा विभाग के अधिकारियों से मुलाकात की और शिक्षकों की चुनावी ड्यूटी पर नाराजगी जताई।

अतिरिक्त शिक्षकों के लिए जरूरी

उप-जिलाधिकारी समेल ने आश्वासन दिया कि अतिरिक्त शिक्षकों के लिए ही बीएलओ की ड्यूटी जरूरी होगी। जो नियमित शिक्षक बीएलओ की ड्यूटी नहीं करेंगे उन पर सख्ती या कार्रवाई नहीं की जाएगी। कई स्कूलों के सभी शिक्षकों को चुनावी ड्यूटी पर लगा दिया गया था। इसके बाद शिक्षकों ने चेतावनी दी थी कि वे विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए जिलाधिकारी कार्यालय और शिक्षा विभाग के कार्यालय में भेज देंगे।

लिखित आदेश नहीं

इस मामले में अभी कोई लिखित आदेश जारी नहीं किया गया है। जिलाधिकारी से चर्चा के दौरान विवेक थोरात, संजय परदेशी, विनोद पाटील जैसे शिक्षा क्षेत्र से जुड़े कई लोग और भाजपा शिक्षक आघाडी के पदाधिकारी दशरथ काशिद, विजय धनावडे आदि मौजूद थे।