41 हजार 243 करोड़ 21 लाख की पूरक मांगे पेश

डिजिटल डेस्क, मुंबई। विधानमंडल के मानसून सत्र के पहले दिन सोमवार को 41 हजार 243 करोड़ 21 लाख रुपए की पूरक मांगे विधानसभा में पेश की गई। इसमें राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी नमो किसान महासम्मान योजना के लिए चार हजार करोड़ रुपए का प्रावधान शामिल है। इसके अलावा राज्य के अनुदानित स्कूलों के शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारियों को सांतवा वेतनमान का बकाया भुगतान के लिए 3 हजार 563 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गए हैं। राज्य के उपमुख्यमंत्री व वित्तमंत्री अजित पवार ने विधानमंडल के दोनों सदनों में वर्ष 2023-24 के लिए पूरक मांगे पेश की। 41 हजार 243 करोड़ की पूरक मांगो में 13 हजार 91 करोड़ अनिवार्य खर्च, 25 हजार 611 करोड़ रुपए कार्यक्रम अंतर्गत खर्च और 2 हजार 540 करोड़ की निधि केंद्रीय योजनाओं मेंराज्य की आर्थिक भागीदारी के लिए है। पूरक मांगों पर अगले सप्ताह 24 व 25 जुलाई को चर्चा के मंजूर किया जाएगा। पूरक माग में जल जीवन मिशन के लिए सर्वाधिक 5 हजार 856 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार की तर्ज पर किसानों को आर्थिक मदद देने के लिए 2023-24 के बजट में किसान सम्मान योजना के तहत सालाना 6 हजार रुपए देने की घोषणा की थी। इसके लिए चार हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। किसानों के बैंक खातों में जुलाई के अंत तक रकम जमा होने की संभावना है। आगामी महानगरपालिका, नगरपालिका, जिला परिषद व पंचायत समितियों के चुनाव के मद्देनजर शहरी और ग्रामीण इलाकों में मूलभूत सुविधाओं के विकास के लिए ढाई हजार करोड़ रुपए की व्यवस्था पूरक मांग में की गई है। इनमें से एक हजार शहरी इलीकों के विधायकों को एक हजार करोड़ और डेढ़ हजार करोड़ रुपए ग्रामीण इलाकों के विधायकों को मिलेंगे। प्याज किसानों के बकाया अनुदान के लिए 550 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

पूरक मांग में विभागवार निधि

विभाग प्रावधान

नगरविकास 6 हजार 224 करोड़रुपए

जलापूर्ति व स्वच्छता 5 हजार 873 करोड़

कृषी 5 हजार 219 करोड़

स्कूली शिक्षा व खेल 5 हजार 121 करोड़

सामाजिक न्याय व विशेष सहायता 4 हजार 244 करोड़

पीडब्लूडी 2 हजार 98 करोड़

ग्रामविकास 2 हजार 70 करोड़

आदिवासी विकास 1 हजार 622 करोड़

महिला व बालविकास 1 हजार 597 करोड़

स्वास्थ्य1 हजार 187 करोड़