नया कदम: राज्य के सभी सरकारी विश्वविद्यालयों में लागू होगा समान शैक्षणिक कैलेंडर, मंत्री चंद्रकांत पाटील के निर्देश

Mumbai News. राज्य के सभी शैक्षणिक सरकारी संस्थानों में जल्द ही एक समान कैलेंडर लागू किया जाएगा। मंत्रालय में आयोजित सार्वजनिक विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की ऑनलाइन बैठक की अध्यक्षता करते हुए मंत्री पाटील ने यह निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए यह कदम जरूरी है इसलिए कार्यवाही एक सप्ताह के भीतर पूरी की जाए। साथ ही यूजीसी के मानकों के मुताबिक पाठ्यक्रम में एकरूपता लाई जाए। पाटील ने कुलपतियों को यह भी निर्देश दिए कि वे शैक्षणिक सत्र 2026-27 और 2027-28 से चार वर्षीय ऑनर्स डिग्री पाठ्यक्रम को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए अपने विश्वविद्यालय में जरूरी शैक्षणिक ढांचा तैयार करें। इसके अलावा अब विद्यार्थियों से सतत संवाद पर भी जोर दिया जाएहा। कुलपतियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे सप्ताह में एक दिन कम से कम 50-50 विद्यार्थियों से सीधे संवाद करें तथा उनकी समस्याओं और उनके समाधान की रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजें।

संसाधन साझा करेंगे कॉलेज

बैठक एनईपी के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए महाविद्यालयों के क्लस्टर बनाकर शिक्षकों, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों और अन्य शैक्षणिक संसाधनों के साझा उपयोग (रिसोर्स शेयरिंग) को बढ़ावा देने का निर्णय लिया गया। साथ ही अन्य राज्यों में एनईपी के क्रियान्वयन का अध्ययन करने के लिए परीक्षा नियंत्रकों की कार्यशाला आयोजित करने के निर्देश भी दिए गए। पाटील ने कहा कि मुंबई विश्वविद्यालय सहित विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा तैयार क्लस्टर पाठ्यक्रमों का अध्ययन कर राज्य के लिए एक व्यापक और गुणवत्तापूर्ण पाठ्यक्रम तैयार किया जाए तथा प्रत्येक विश्वविद्यालय हर महीने कम से कम एक क्लस्टर आधारित शैक्षणिक गतिविधि आयोजित करे।

पेपर लीक रोकने विभागीय एसओपी

परीक्षाओं में पेपर लीक की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए मंत्री पाटील ने केंद्र सरकार की तर्ज पर विभागीय मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार करने तथा संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय करने संबंधी परिपत्र जारी करने के निर्देश भी दिए।