विधानसभा प्रश्नोत्तर : खारघर में हुई मौत, गैरइरादतन हत्या का मामला नहीं

डिजिटल डेस्क, नई मुंबई. खारघर में अप्पासाहेब धर्माधिकारी को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार देने के लिए आयोजित कार्यक्रम में 14 लोगों की हुई मौत गैरइरादतन हत्या का मामला नहीं बनता, अदालत भी इससे जुड़ी याचिका खारिज कर चुका है इसलिए विपक्ष इस पर राजनीति न करें। प्रश्नकाल के दौरान पूछे गए सवाल के जवाब में सांस्कृतिक कार्यमंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने यह बात कही। राकांपा (शरद गुट) के जयंत पाटील, कांग्रेस के नाना पटोले, शिवसेना (उद्धव गुट) के सुनील प्रभु आदि सदस्यों के सवाल के जवाब में मंत्री मुनगंटीवार ने कहा कि सरकार की ओर से पूरी व्यवस्था की गई थी और भक्तों की ओर से इसे लेकर कोई शिकायत नहीं की गई। उन्होंने कहा कि 306 एकड़ में लोगों के बैठने की व्यवस्था थी अगर पूरे परिसर में टेंट लगाया जाता तो लोगों का दम घुटने का डर था। साथ ही उन्होंने कहा कि मौसम विभाग ने तापमान 34.1 डिग्री सेल्सियस होने की आशंका जताई थी लेकिन यह 38 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। मामले में जयंत पाटील ने गृहमंत्री से जांच की मांग की जिस पर फडणवीस ने जवाब दिया कि सवाल ही सांस्कृतिक कार्यमंत्री से पूछा गया था। सरकार के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने वाकआउट कर दिया।

मुंबई पुलिस भर्ती 88 उम्मीदवारों समेत 114 के खिलाफ एफआईआर, 39 गिरफ्तार

मुंबई पुलिस के सिपाही के 7076 और चालक के 994 पदों की भर्ती के दौरान कुल बटन/पेन कैमरे की मदद से प्रश्नपत्र भेजकर ब्लूटुथ और दूसरी तकनीक की मदद से जवाब हासिल कर गड़बड़ी करने वाले कुल 114 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इनमें से 88 उम्मीदवार हैं जबकि 26 उन्हें मदद देने वाले। मामले में मुंबई के अलग-अलग पुलिस स्टेशनों में छह एफआईआर दर्ज की गई है और 39 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। विधानसभा में पूछे गए सवाल के लिखित जवाब में उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने यह जानकारी दी। शिवसेना (ठाकरे गुट) के भास्कर जाधव, राकांपा (शरद गुट) के रोहित पवार, जितेंद्र आव्हाड, अनिल देशमुख आदि सदस्यों के सवाल के जवाब में उपमुख्यमंत्री फडणवीस ने जानकारी दी कि आरोपियों में से जिनका नाम गुणवत्ता या प्रतीक्षा सूची में आ रहा है उन्हें अपात्र ठहराया जा रहा है।

समय पर परियोजना पूरी न कर पाने वाले बिल्डरों से वसूले जाएगे 624 करोड़

समय पर परियोजना पूरी न कर पाने के मामले में बिल्डरों को महाराष्ट्र रियल इस्टेट नियामक प्राधिकरण (महारेरा) ने 1007 मामलों में वसूली शुरू की है। इसके तहत 624 करोड़ रुपए वसूल किए जाने हैं। विधानसभा में पूछे गए सवाल के लिखित जवाब में गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे नेयह जानकारी दी। भाजपा के अतुल भातखलकर, आशीष शेलार, पराग अलवणी आदि सदस्यों के सवाल के जवाब में मंत्री सावे ने बताया कि अब तक बिल्डरों से 105 करोड़ रुपए वसूले जा चुके हैं। मामले में महारेरा जिला प्रशासन वसूली प्रमाणपत्र देती है इसके बाद जिला प्रशासन नोटिस देने, जब्ती, नीलामी से जुड़ी कार्यवाही करती है।

1956 में शुरू हुई सिंचाई परियोजना 67 साल बाद भी अधूरी

साल 1956 में सातारा की जिस आंधली सिंचाई परियोजना को प्रशासनिक मान्यता दी गई थी वह अब भी अधूरी है। किसानों के विरोध के चलते परियोजना से जुड़े नाली और पानी वितरण व्यवस्था का काम पूरा नहीं हो पाया है। विधानसभा में पूछे गए सवाल के लिखित जवाब में उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने यह जानकारी दी है। कांग्रेस के मोहन हंबर्डे, अमीन पटेल, बालासाहेब थोरात, विजय वडेट्टीवार आदि सदस्यों के सवाल के जवाब में उपमुख्यमंत्री फडणवीस ने जानकारी दी कि 1992 में शुरू हुई अमरावती की पूर्णा और 1985 में शुरू हुई सोलापुर की पिंपलगांव परियोजनाएं अभी पूरी नहीं हो पाईं हैं। पिंपलगांव ढाले परियोजना की मूल लागत 4 करोड़ 30 लाख रुपए थी जो अब बढ़कर 143 करोड़ 85 लाख पहुंच गई है।