मतदाता सूची में नाम पंजीयन के लिए शिविर, सरकारी ऑनलाइन सेवाएं 20 अक्टूबर तक रहेंगी बंद

डिजिटल डेस्क, मुंबई. मतदाता सूची में नाम पंजीयन के लिए 17 व 18 और 24 व 25 अक्टूबर को राज्य के सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर आयोजित होगी। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय की तरफ से यह जानकारी दी गई है। इसके मुताबिक मतदाता सूची में नया नाम पंजीयन के लिए फार्म नंबर 6 भरा जा सकेगा। मतदाता सूची से नाम डिलीट करने के लिए फार्म नंबर 7 भरना होगा। घर का पता बदलने, मतदाता सूची के नाम में संशोधन, नया मतदाता पहचान पत्र लेने अथवा दिव्यांग मतदाता के रूप में पंजीयन के लिए फार्म नंबर 8 जमा करना होगा। वहीं महाराष्ट्र में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रारूप मतदाता सूची में नाम खोजने और संशोधन के लिए 26 अक्टूबर तक ऑफलाइन और ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा। जबकि मतदाता सूची में नाम खोजने, फार्म नंबर 6 भरने अथवा पंजीयन प्रक्रिया में किसी तरह की परेशानी होने पर नागरिक हेल्पलाइन क्रमांक 1950 पर संपर्क कर सकेंगे। इस शिविर के लिए 36 जिला निर्वाचन अधिकारी, 288 मतदाता पंजीयन अधिकारी, 7 हजार 100 सहायक मतदाता पंजीयन अधिकारी और 1 लाख 253 बूथ स्तर अधिकारी (बीएलओ) कार्यरत रहेंगे। बीएलओ शिविर के दिन मौजूद रहकर नागरिकों के नाम पंजीयन, नाम में संशोधन और अन्य आवश्यक प्रक्रिया के बारे में सहयोग करेंगे। इसके अलावा नागरिक जिला चुनाव अधिकारी कार्यालय के जिलास्तरीय मदद केंद्र अथवा संबंधित विधानसभा क्षेत्र के मतदाता पंजीयन अधिकारी कार्यालय के मदद केंद्र भी संपर्क कर सकेंगे। राज्य में एसआईआर की अंतिम मतदाता सूची निर्धारित तारीख 16 नवंबर को प्रकाशित होगी।

सरकारी ऑनलाइन सेवाएं 20 अक्टूबर तक रहेंगी बंद, महाआईटी प्रणाली कर रहा अद्यतन

उधर महाराष्ट्र सूचना प्रौद्योगिकी महामंडल (महाआईटी) के माध्यम से राज्य सरकार के विभिन्न विभागों की वेबसाइट, पोर्टल, एप्लीकेशन और वीएलई सेवाओं के डेटा सेंटर का स्थलांतर व प्रणाली अद्यतन का काम शुरू हो गया है। इससे राज्य में सभी सरकारी ऑनलाइन सेवाएं शुक्रवार को शाम 4 बजे से अस्थायी रूप से बंद हो गई हैं। अब महाआईटी की ओर से सोमवार से ऑनलाइन सेवाएं शुरू करने का प्रयास किया जाएगा। मगर, तकनीकी प्रक्रिया और प्रणाली में कुछ समस्या पैदा हुई तो मंगलवार, 20 अक्टूबर को ऑनलाइन सेवाएं पूरी तरह शुरू कर दी जाएंगी। महाआईटी ने कहा है कि ऑनलाइन प्रणाली को अधिक सुरक्षित और सक्षम डिजिटल सेवा उपलब्ध कराने के लिए यह फैसला लिया गया है।