अरब सागर में बनने वाले शिवाजी स्मारक को लेकर क्यों उदासीन है सरकार!

डिजिटल डेस्क, मुंबई। अरब सागर में बनने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज के स्मारक का निर्माण कार्य काफी दिनों से रुका हुआ है। जिसे लेकर राकांपा (शरद गुट) विधायक रोहित पवार ने रविवार को राज्यपाल रमेश बैस से मुलाकात कर स्मारक के निर्माण कार्य में तेजी लाने का अनुरोध किया है। रोहित ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस स्मारक का भूमि पूजन किया था लेकिन कुछ कारणों की वजह से इसका निर्माण कार्य रुक गया। राज्यपाल बैस ने रोहित के पत्र पर उन्हें उचित निर्देश देने का भरोसा दिया है।

रोहित पवार ने कहा कि फरवरी 2014 में तत्कालीन कांग्रेस-राकांपा सरकार ने अरब सरकार में छत्रपति शिवाजी महाराज के भव्य स्मारक को बनाने के एलान किया था। इसी बीच देश में सत्ता परिवर्तन हो गया। जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2016 में इस स्मारक का भूमि पूजन किया। रोहित ने कहा कि इस स्मारक के निर्माण कार्य के लिए सरकार ने कई समिति भी बनाई हुई हैं लेकिन पिछले काफी समय से इन समितियों की कोई बैठक नहीं हुई है। मैंने कई बार सरकार से इस बारे में बात भी की है लेकिन सरकार ने अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं लिया है।

शिवाजी स्मारक का विचार कैसे आया?

दरअसल साल 1996 में शिवाजी स्मारक का प्रस्ताव पहली बार तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर जोशी की सरकार में आया था। सरकार ने इसका खाका बनाने के लिए साल 1999 में एक समिति का बनाने का एलान किया था। पहले इस स्मारक की जगह गोरेगांव फिल्म सिटी में तय की गई थी। इसके बाद साल 2004 में कांग्रेस-राकांपा ने अपने चुनावी घोषणापत्र में शिवाजी स्मारक को शामिल किया लेकिन सरकार आने के बाद तत्कालीन सरकार स्मारक का भूमि पूजन भी नहीं कर सकी। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 दिसंबर 2016 को इस समारक का भूमि पूजन किया था।