148 जातियों को अब तक नहीं मिल सकी है केंद्र की ओबीसी में जगह

डिजिटल डेस्क, नागपुर. राज्य में ओबीसी, वीजे, एनटी व एसबीसी की कुल 409 जातियां हैं। केंद्र में इन सभी जातियों को ओबीसी में गिना जाता है। राज्य की कुल 409 जातियों में से केंद्र में केवल 261 जातियों को ही ओबीसी में शामिल किया गया है। राज्य की शेष 148 जातियों को अब तक केंद्र सरकार की ओबीसी सूची में जगह नहीं मिल सकी है। केंद्रीय आेबीसी आयोग राज्य की कितनी आेबीसी जातियों को अपनी सूची में शामिल करेगा, यह अभी कह पाना कठिन है।

15 साल से सूची में शामिल होने का इंतजार : राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग (आेबीसी) की 350, विशेष पिछड़ा प्रवर्ग (एसबीसी) की 7, वीजे की 14 और एनटी की 38, ऐसी कुल 409 जातियां हैं। एसबीसी, वीजे व एनटी को केंद्र में आेबीसी माना जाता है। केंद्र की वर्तमान में जो आेबीसी सूची है, उसमें राज्य की कुल 409 जातियों में से 261 ही केंद्रीय ओबीसी सूची में शामिल हैं। लंबे समय तक केंद्रीय ओबीसी आयोग में अध्यक्ष का पद खाली रहने से राज्य की ओबीसी जातियां केंद्र की सूची में शामिल नहीं हो सकीं। राज्य की कुछ आेबीसी जातियां ऐसी हैं, जो 15 साल से केंद्रीय आेबीसी सूची में शामिल होने का इंतजार कर रही हैं। राज्य सरकार की तरफ से संबंधित जातियों की सिफारिशें व निवेदन 15 साल में कई बार केंद्र सरकार व केंद्रीय आेबीसी आयोग को भेजे गए थे, लेकिन इन्हें अब तक सूची में स्थान नहीं मिल सका है।

ओबीसी आयोग ने खुद किया सर्वे : जिन जातियों की सिफारिश राज्य सरकार सीधे केंद्रीय ओबीसी आयोग को करती है, उन जातियों का सर्वे करने का काम केंद्रीय आेबीसी आयोग राज्य आेबीसी आयोग को देता है, ऐसी परंपरा है। इसी तरह केंद्रीय ओबीसी आयोग ने खुद भी राज्य की कुछ पिछड़ी जातियों का सर्वे किया है।

कितनी जातियों की सूची भेजी स्पष्ट नहीं : केंद्रीय ओबीसी आयोग ने महाराष्ट्र व अन्य राज्यों की ओबीसी जातियों को केंद्र की सूची में शामिल करने हेतु गंभीरता से प्रयास करने का दावा करने के बाद राज्य के ओबीसी आयोग ने कुछ जातियों की सिफारिश केंद्रीय आयोग को भेजी हैं। इसी तरह राज्य सरकार ने भी कुछ जातियों की सिफारिश सीधे केंद्रीय आेबीसी आयोग को भेज दी हैं। राज्य से कितनी ओबीसी जाति की सूची केंद्रीय आेबीसी आयोग को भेजी गई हैं, यह अभी स्पष्ट नहीं हुआ है।

दो वर्ष में 6 जातियों की सिफारिशें भेजी : राज्य ओबीसी आयोग के सूत्रों ने बताया कि, दो वर्ष में आयोग ने 6 जातियों की सिफारिश का प्रस्ताव केंद्रीय ओबीसी आयोग को भेजा है। इसी तरह राज्य सरकार ने सीधे 4 जातियों की सिफारिश का प्रस्ताव केंद्रीय ओबीसी आयोग को भेजा है। पिछले 10-15 वर्षों में राज्य सरकार व आयोग की तरफ से कितनी जातियों को केंद्रीय ओबीसी में शामिल करने की सिफारिश भेजी गई, यह बताना मुश्किल है।