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डिजिटल डेस्क, नागपुर. खराब सड़कों से जूझ रहे ग्रामीण क्षेत्र के लिए खुश-खबर है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत पहले फेज में 215.82 किलोमीटर लंबी 31 सड़कों की दुरुस्ती को मंजूरी मिली है। उसमें से पहले मंजूरी मिली 24 सड़कों का काम शुरू किया गया। 7 सड़कों की दुरुस्ती को जून महीने में मंजूरी मिलने की विभाग के सूत्रों ने जानकारी दी।

मार्च तक 24 सड़कें होंगी पूरी

केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना साल 2000 में शुरू हुई। योजना का तीसरा फेज चल रहा है। फेज-1 में पहले 24 सड़कों के 169 किलोमीटर दुरुस्ती को मंजूरी मिली। तकनीकी कारण से 24.82 किलोमीटर लंबी 7 सड़कों की मंजूरी प्रक्रिया लड़खड़ा गई थी। उसे जून में मंजूरी मिली। पहले मंजूरी मिली 24 सड़कों का दुरुस्ती काम जारी है। उसमें से 4 सड़कों की दुरुस्ती पूरी हो चुकी हैं। 16 सड़कों की दुरुस्ती दिसंबर तक पूरी हो जाएगी। मार्च के अंत तक 24 सड़कों की दुरुस्ती पूरी करने का विभाग ने दावा किया है। जून में मंजूरी मिली 7 सड़कों की दुरुस्ती अगले वित्तीय वर्ष में की जाएगी।

ग्रामीण क्षेत्र की सड़कों का ग्रामीण सड़क, अन्य जिला मार्ग, प्रमुख जिला मार्ग व राज्य मार्ग में वर्गीकरण किया गया है। मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के नियोजन प्रारूप में ग्रामीण व अन्य मार्गों की दुरुस्ती का समावेश है। प्रमुख जिला मार्ग व राज्य मार्ग की दुरुस्ती का दायित्व राज्य लोकनिर्माण विभाग को सौंपा गया है। शेष रास्तों की जिम्मेदारी जिला परिषद पर है।

काम पर निगरानी की व्यवस्था

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत सड़क के निर्माणकार्य पर देखरेख व निगरानी के लिए ऑनलाइन प्रबंधन, निगरानी व लेखा प्रणाली ओम्मास जीआईएस प्रणाली विकसित की गई है। उसमें ई-पेमेंट व विस्तृत रिपोर्ट का समावेश है। केंद्र सरकार ने एक एप शुरू किया है। उसके माध्यम से ग्रामीणों को काम की देखरेख करने की सुविधा उपलब्ध की गई है। घटिया गुणवत्ता की शिकायत भी की जा सकती है। प्रधानमंत्री कार्यालय के माध्यम से शिकायत की समीक्षा की जाती है। युवा वर्ग से उचित जागरूकता अभियान अंतर्गत काम पर निगरानी रखने का आह्वान किया गया है।