बड़ा कदम: आपदा राहत केंद्र के लिए 387 करोड़ मंजूर, साइबर हमले में भी जारी रहेंगी सरकारी सेवाएं
- महत्वपूर्ण डेटा, पोर्टल और ऑनलाइन सेवाओं की सुरक्षा
- आपदा राहत केंद्र (डीआरसी) स्थापित करने का निर्णय
- ऑनलाइन सेवाओं की सुरक्षा के लिए उठाया कदम
Nagpur News. महाराष्ट्र सरकार ने महत्वपूर्ण डेटा, पोर्टल और ऑनलाइन सेवाओं की सुरक्षा के लिए नागपुर में आपदा राहत केंद्र (डीआरसी) स्थापित करने का निर्णय लिया है। 387 करोड़ की इस परियोजना का उद्देश्य आपदा या तकनीकी संकट की स्थिति में भी सरकारी सेवाओं को निर्बाध बनाए रखना है।
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समीक्षा बैठक में सीएम ने दी मंजूरी
मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस द्वारा सरकार की 100 दिन की कार्ययोजना की समीक्षा बैठक में दिए गए निर्देशों के बाद इस परियोजना को मंजूरी दी गई है। परियोजना के तहत पहले दो माह में साइट प्लानिंग और सिविल कार्य किए जाएंगे। इसके बाद दो माह में नॉन-आईटी तैयारियां, तीन माह में हार्डवेयर और नेटवर्क इंस्टॉलेशन, एक माह में सॉफ्टवेयर व सुरक्षा कॉन्फिगरेशन तथा एक माह में परीक्षण और अनुकूलन का कार्य किया जाएगा।
बता दें कि राज्य का मुख्य डेटा सेंटर पहले से कार्यरत है। लेकिन प्राकृतिक आपदा, तकनीकी खराबी या साइबर हमले की स्थिति में प्रशासनिक कामकाज प्रभावित न हो, इसके लिए अलग से एक मजबूत बैकअप व्यवस्था जरूरी मानी गई। इसी के तहत नागपुर में इस नए केंद्र की स्थापना की जाएगी।
