खनिज क्षेत्र कल्याण निधि के दुरुपयोग का आरोप, गर्मायी राजनीति

डिजिटल डेस्क, नागपुर। जिला खनिज क्षेत्र कल्याण निधि के उपयोग को लेकर राजनीति गर्माने लगी है। कांग्रेस नेता उदयसिंह यादव व किशोर गजभिए ने आरोप लगाया है कि इस निधि को लेकर सांसद कृपाल तुमाने ने दो बार सिफारिश पत्र लिखे। कार्य करनेवाली एजेंसी को बदला गया। तुमाने ने इस मामले में जवाब देना चाहिए। वहीं सांसद तुमाने ने कहा है कि निधि के इस्तेमाल का निर्णय संबंधित विभाग ने किया है। यह महाविकास आघाडी सरकार के समय का मामला है। किसी को निधि के उपयोग पर संदेह है तो निधि की मंजूरी व उपयोग के संबंध में संपूर्ण जांच करा लें।

कांग्रेस का आरोप

कांग्रेस नेता उदयसिंह यादव व किशोर गजभिए ने बुधवार को पत्रकार वार्ता में आरोप लगाए कि खनिज निधि के उपयोग के तय मानक का इस्तेमाल नहीं किया गया है। प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना जिला खनिज प्रतिष्ठान नागपुर अंतर्गत कौशल विकास के लिए रामटेक, उमरेड, कुही, भिवापुर, कामठी, मौदा, नागपुर ग्रामीण, पारसिवनी , सावनेर, नरखेड व कलमेश्वर तहसील के 200 गांवों में ग्रीन जिम लगाने के कार्य को मंजूरी दी गई है। सांसद तुमाने की सिफारिश पर तत्कालीन जिलाधिकारी विमला.आर ने यह मंजूरी दी। पहले ग्रीन जिम लगाने के लिए जिला क्रीड़ा अधिकारी को नोडल एजेंसी नियुक्त करने की सिफारिश की गई थी। बाद में सांसद तुमाने ने पत्र लिखा कि जिला परिषद को यह काम दिया जाएगा। यादव ने कहा कि खनिज क्षेत्र कल्याण निधि का इस्तेमाल संबंधित प्रभावित क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए किया जाना चाहिए। इन कार्यों के लिए महिला बचत समूहों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। 13 करोड की निधि से ग्रीन जिम लगाने के कार्य में धांधली का साफ संदेह है। जिला परिषद की सभा में यह मामला आया, तो कई सदस्य इससे अनभिज्ञ ही थे। खेल या कौशल विभाग के अंतर्गत खनिज कल्याण की निधि के इस्तेमाल में जनप्रतिनिधि व प्रशासन के अधिकारियों की लिप्तता से इनकार नहीं किया जा सकता है। केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को इस विषय में जानकारी दी गई है। ग्रीन जिम के लिए मंजूर निधि, ग्रीन जिम की कीमत से दोगुना है। इस मामले को लेकर न्यायालय में जाने की तैयारी है।

तत्कालीन पालकमंत्री ने मंजूरी दी

राज्य भर में ग्रीन जिम लगाने के कार्य को मंजूरी मिली है। जिले में कई सरपंचाें ने ग्रीन जिम की मांग की थी। उनकी मांग पर सिफारिश की गई। तत्कालीन पालकमंत्री ने ग्रीन जिम के कार्य को मंजूरी दी। निधि मंजूरी के मामले में संदेह हो तो खनिज कल्याण निधि को मिली सारी मंजूरियों की जांच करा ली जाए। खनिज कल्याण निधि का मुख्य अधिकार पालकमंत्री व जिला प्रशासन को रहता है। सांसद केवल जनभावना को प्रशासन के समक्ष रखता है।