उपमुख्यमंत्री के शहर का प्रस्ताव मुख्यमंत्री के विभाग ने रोका

डिजिटल डेस्क, नागपुर। उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा मुख्यमंत्री रहते नागपुर में शुरू की गई मालिकी पट्टे देने की पहल को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के मंत्रालय ने रोक दिया है। नागपुर शहर में निजी जमीन पर बसी झुग्गी-झोपड़पट्टियों में मालिकी पट्टे आवंटित करने के लिए जमीन का आरक्षण बदलने के नागपुर महानगरपालिका का प्रस्ताव मंत्रालय में अटका है, लेकिन विभाग इसे मंजूरी देने के लिए कोई कदम नहीं उठा रहा है। नगर विकास विभाग खुद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के पास है। उपमुख्यमंत्री के शहर का प्रस्ताव मुख्यमंत्री के विभाग में अटकने से कई सवाल उठ रहे हैं।

जमीन आरक्षण में करना है बदलाव

निजी जमीन पर अतिक्रमण करने वाले झोपड़पट्टी वासियों को केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ‘सबके लिए’ आवास योजना का लाभ दिलाने के लिए मालिकी पट्टे आवंटित करने की नीति राज्य सरकार ने लागू की है। इसके लिए 11 सितंबर 2019 को शासन आदेश जारी किया गया है। शासन आदेश मे निहीत प्रक्रिया के अनुरूप, शहर की मंजूर विकास योजना में निजी जमीन पर बसी झोपड़पट्टियों की जमीन बेघरों के लिए आवास अथवा जनता के लिए आवास इस प्रयोजन के तहत महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम 1966 की धारा 37 में जमीन आरक्षण बदलाव करने का प्रस्ताव महानगरपालिका की आमसभा में 20 जनवरी 2021 को मंजूर किया गया। 23 जून 2021 को इसकी अधिसूचना जारी हुई। इस पर महानगरपालिका आयुक्त के समक्ष 25 अगस्त 2021 को सुनवाई हुई। महानगरपालिका के नगर रचना विभाग ने आरक्षण बदलाव का यह प्रस्ताव 16 दिसंबर 2021 को नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव को भेजा, तब से यह प्रस्ताव अंतिम मंजूरी के लिए मंत्रालय में लंबित है।

राज्य सरकार की अनदेखी

नागपुर शहर में निजी जमीन पर बसी झोपड़पट्टियों में हजारों परिवार रहते हैं। इन झुग्गियों के निजी जमीन के मूल मालिकों को टीडीआर देकर तथा झुग्गीवासियों को मालिकी पट्टे देकर उनके आवास सुरक्षित करने की नीति अधर में है। महानगरपालिका के प्रस्ताव पर कार्यवाही न कर सरकार झुग्गी-झोपड़पट्टी वासियों की अनदेखी कर रही है। - अनिल वासनिक, (संयोजक, शहर विकास मंच, नागपुर)

निजी जमीन पर बसी झोपड़पट्टियां

आंबेडकर नगर (परसोडी), भामटी, दंतेश्वरी (खामला), गोपाल नगर-विजय नगर, प्रियंकावाड़ी, राजीव नगर, सहकार नगर, शांति निकेतन नगर-चिंचभुवन, श्याम नगर (दक्षिण-पश्चिम), बोरनाला, जगदीश नगर, पन्नालाल देशराज नगर, राजीव नगर, खलासी लाइन, लाला गार्डन, मानकापुर झोपड़पट्टी, पुलिस लाइन टाकली, गोरेवाड़ा(पश्चिम), शिवणकर नगर, शांतिनगर-2, शांतिनगर-4(पूर्व), लालनगर, कावरापेठ, पुंजारामवाड़ी, हत्तीनाला, भांडेवाड़ी-हनुमाननगर (पूर्व), बोरियापुरा, चंद्रभागा नगर, जागृत नगर, जनता नगर, गुजरवाड़ी (मध्य), जोगी नगर, कुंजीलालपेठ, राहुल नगर, रमामाई नगर, चौधरी मोहल्ला, जयभीम नगर, कौशल्या नगर, बजरंगनगर, धाडीवालनगर, हरपुर नगर, ताजबाग, ताजम्मा कालोनी, यासिन प्लाट ( दक्षिण), कुंदनलाल गुप्ता नगर, सोनार टोली, देवी नगर, हबीब नगर, मानव नगर, पीली नदी, पीली नदी-2, शेंडे नगर, जरीपटका (उत्तर नागपुर)। इनमें 55 में से 42 बस्ती की भूमि को नगर विकास योजना के अनुसार आवासीय क्षेत्र के रूप में चिह्नित किया गया है। इसलिए वहां तत्काल आरक्षण परिवर्तन संभव है। हालांकि दंतेश्वरी, राजीव नगर, शाम नगर, बजरंग नगर, धाडीवाल नगर, शांति निकेतन नगर, जोगी नगर, चौधरी मोहल्ला, ताजबाग, पीली नदी, लाला गार्डन के कुछ हिस्सों पर पुराने आरक्षण को हटाना होगा।