कचरा व्यवस्थापन: 1000 मीट्रिक टन कचरे से रोज बनेगी व्यावसायिक गैस

डिजिटल डेस्क, नागपुर. उपराजधानी में करीब 7.50 लाख घरों से रोजाना निकलने वाले कचरे के व्यवस्थापन को लेकर दिक्कतें हो रही हैं। पर्याप्त तकनीक के अभाव में भांडेवाड़ी डंपिग यार्ड में कचरे के कृत्रिम पहाड़ तैयार हो गए हैं। इससे वायु और जल प्रदूषण हो रहा है। ऐसे में कचरे से सीबीजी गैस बनाने की तकनीक को लेकर नीदरलैंड की सुसबिडी कंपनी से मनपा ने अनुबंध किया है। प्रतिदिन 1000 मीट्रिक टन कचरे का व्यवस्थापन कर व्यावसायिक उपयोग की गैस बनाई जाएगी। कंपनी ने 15 अक्टूबर तक प्रस्तावित प्लांट के लिए भूमिपूजन करने की मनपा को जानकारी दी है। मनपा आयुक्त डॉ. अभिजीत चौधरी ने जल्द ही भूमिपूजन को लेकर प्रक्रिया करने की जानकारी दी है।

कचरे से ऊर्जा निर्माण (वेस्ट-टू-एनर्जी) योजना में टेंडर प्रक्रिया में मुंबई की एंथोनी लारा और नीदरलैंड की सुसबिडी कंपनी ने रुचि दर्शाई थी। 1 रुपए प्रति टन टीपिंग चार्ज पर सुसबिडी से अनुबंध किया गया है। कंपनी से डीपीआर मिलने के बाद नीरी की सलाह पर अनुबंध हुआ है। करीब 300 करोड़ रुपए की लागत से वेस्ट-टू-एनर्जी प्लांट तैयार किया जाएगा। प्लांट को स्थापित करने के लिए भांडेवाड़ी में 9 एकड़ भूमि आवंटित की गई है, जबकि कचरा विलगीकरण समेत अन्य प्रक्रिया के लिए 21 एकड़ की अतिरिक्त जगह दी गई है। सुसबिडी कंपनी ने अपने प्रस्ताव में 15 अक्टूबर तक औपचारिकता करने की जानकारी दी है। मनपा भी भूमिपूजन कर प्लांट को तैयार करने की प्रक्रिया में जुट गई है।

सालाना 1.15 करोड़ की आय

वेस्ट टू एनर्जी संकल्पना में मनपा नए स्वरूप में कचरा व्यवस्थापन मॉडल को अपना रही है। नीरी समेत कई सरकारी संस्थाओं से चर्चा कर कचरा व्यवस्थापन की ग्लोबल टेंडर प्रक्रिया हुई थी। सुसबिडी ने रोजाना घरों से निकलने वाले 1200 मीट्रिक टन में से 1000 मीट्रिक टन कचरे का व्यवस्थापन का प्रस्ताव दिया है। कचरे से निर्मित गैस वाहनों के संचालन में इस्तेमाल किया जाएगा। गैस निर्माण के बदले मनपा को सालाना रायल्टी के रूप में 15 लाख रुपए कंपनी देगी, जबकि करीब भांडेवाड़ी की 30 एकड़ जमीन से लाइसेंस व्यवस्था में प्रतिवर्ष 1 करोड़ रुपए शुल्क भी लिया जाएगा।

कचरे से सीबीजी गैस उत्पादन : अनुबंध के बाद सुसबिडी कंपनी ने आईसीआईसी बैंक के माध्यम से 30 करोड़ रुपए की सुरक्षा राशि मनपा को दी है। कंपनी के माध्यम से कचरे को विलगीकरण कर सूखे कचरे से एमआरएफ (मटेरियल रिकवरी फेसिलिटी) कर स्थानीय कबाड़ियों को दिया जाएगा, जबकि गीले कचरे से सीबीजी (कम्प्रेस्ड बायो गैस) तैयार होगी, जो भारत पेट्रोलियम कंपनी को व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए बेची जाएगी। मनपा ने कंपनी के मुंबई में प्रस्तावित 400 मीट्रिक टन के प्लांट की कार्यप्रणाली की रिपोर्ट का भी अध्ययन किया है।