युवाओं से अपील: अफवाह पर विश्वास न करें, ठेका भर्ती अस्थायी है

डिजिटल डेस्क, नागपुर. ठेका (संविदा) भर्ती को लेकर भारी विरोध का सामना कर रही राज्य सरकार ने शनिवार को इस मुद्दे पर बड़ा बयान दिया। उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दावा किया कि ठेका भर्ती अस्थायी है। नियमित प्रतिष्ठानों में कोई भी पद संविदा के आधार पर नहीं भरे जाने की सफाई दी। कहा कि हमने 75 हजार पदों पर भर्ती का निर्णय लिया और प्रक्रिया शुरू की। अब वह भर्ती डेढ़ लाख तक जा रही है। स्थायी भर्ती प्रक्रिया के पूरा होने तक संविदा के आधार पर अस्थायी भर्ती करनी होगी, क्योंकि काम नहीं रुक सकता। स्थायी भर्ती में एक से डेढ़ साल का समय लगता है। राज्य में यह प्रथा लंबे समय से चली आ रही है। संविदा भर्ती का यह निर्णय भी पिछली सरकार ने लिया था, हमने इसमें संशोधन किया ताकि श्रमिकों का पैसा सीधे उनके खाते में मिले। किसी भी अफवाह पर विश्वास न करें। यह एक अस्थायी व्यवस्था है आैर युवाओं पर कोई अन्याय नहीं होगा।

‘एक वेतन में तीन को काम’, पर उठा था विवाद

सरकार ने ठेका भर्ती का जीआर जारी करते हुए इसकी जिम्मेदारी 9 एजेंसियों को दी है। सहायक अभियंता भी ठेके (संविदा) पर रखे जाएंगे आैर अलग-अलग पदों के लिए वेतन भी निर्धारित किया गया था। सरकारी कर्मचारी को जितना वेतन मिलता है, उसका तीसरा हिस्सा ठेका कर्मी को मिलेगा आैर इसीलिए सुशिक्षत युवा इसका विरोध कर रहे थे। सरकार की तरफ से कहा गया था कि एक शासकीय कर्मचारी के वेतन में तीन ठेका कर्मचारी को काम मिलेगा। इस बयान ने आग में घी डालने का काम किया। हर तरफ से सरकार की इस नीति का विरोध शुरू हुआ। विपक्ष भी इसमें कूद गया था। आखिर शनिवार को उपमुख्यमंत्री फडणवीस ने इस भर्ती को अस्थायी बताकर पूरे विवाद पर परदा डालने का काम किया।

अजित पवार आए थे युवाओं के निशाने पर

एक शासकीय कर्मचारी के वेतन में तीन को काम मिलने के उपमुख्यमंत्री अजित पवार बयान के बाद सुशिक्षित बेरोजगार युवाआें ने सीधे विधायकों व मंत्रियों को निशाने पर लिया था। सोशल मीडिया पर नेता जमकर ट्रोल हो रहे थे। सुशिक्षित बेरोजगारों ने सीधा सवाल किया था कि एक से अधिक बार निर्वाचित विधायक को भी एक बार निर्वाचित विधायक के बराबर ही वेतन देना चाहिए। भारी-भरकम वेतन लेने-वाले विधायक में कई विधायकों को वेतन मिल सकता है।