Nagpur News: विद्यार्थी बढ़े गणवेश कम पड़े, पूरक मांग का प्रस्ताव सरकार को भेजा जाएगा

विद्यार्थी बढ़े गणवेश कम पड़े, पूरक मांग का प्रस्ताव सरकार को भेजा जाएगा
  • गुणवत्ता को लेकर शिकायत नहीं
  • शालेय स्तर पर खरीदी व वितरण

Nagpur News. शालेय गणवेश योजना का शालेय स्तर पर क्रियान्वयन किया गया। गत वर्ष की विद्यार्थी संख्या के आधार पर स्कूलों को गणवेश की निधि हस्तांतरित की गई। इस वर्ष कुछ स्कूलों में विद्यार्थी संख्या बढ़ जाने से 3 तहसीलों में निधि कम पड़ने की जानकारी है। संबंधित तहसीलों से जानकारी मंगवाई गई है। शिक्षा विभाग के सूत्रों ने बताया कि पूरक निधि के लिए सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा। निधि उपलब्ध होने पर गणवेश से वंचित विद्यार्थियों को गणवेश उपलब्ध कराए जाएंगे।

समग्र शिक्षा अभियान की योजना

शालेय गणवेश योजना समग्र शिक्षा अभियान के माध्यम से चलाई जाती है। सरकारी स्कूलों के पहली से आठवीं कक्षा के विद्यार्थियों को साल में दो गणवेश दिए जाते हैं। एक नियमित और एक स्काउट, गाइड का गणवेश देने की योजना है। प्रति गणवेश 300 रुपए अनुदान दिया जाता है। गत वर्ष राज्य स्तर से शालेय गणवेश वितरण की योजना फेल हो जाने पर चालू शैक्षणिक सत्र में पुन: शालेय स्तर पर गणवेश वितरण के अधिकार बहाल किए गए। राज्य स्तर से जिला परिषद को निधि हस्तांतरण किया गया। जिला परिषद स्तर से पंचायत समितियों के माध्यम से संबंधित स्कूल प्रबंधन कमेटियाें को निधि आवंटित की गई।

गुणवत्ता को लेकर शिकायत नहीं

स्कूल प्रबंधन कमेटी को गणवेश खरीदी व वितरण के अधिकार मिले हैं। कपड़े की गुणवत्ता को लेकर शिकायत मिलने पर गटशिक्षणाधिकारी को अधिकार दिए हैं। अभी तक जिला परिषद स्तर पर गुणवत्ता को लेकर कोई भी शिकायत नहीं मिलने की जिप के समग्र शिक्षा विभाग ने पुष्टि की है।

शालेय स्तर पर खरीदी व वितरण

शालेय गणवेश अनुदान स्कूल के मुख्याध्यापकों के खाते में जमा किया गया। स्कूल प्रबंधन कमेटी ने अपने स्तर पर कपड़ा खरीदी कर गणवेश सिलाकर कर विद्यार्थियों में वितरण किया। गत वर्ष की विद्यार्थी संख्या के आधार पर गणवेश अनुदान आवंटित किया गया। कुछ स्कूलों में विद्यार्थी संख्या बढ़ जाने से गणवेश कम पड़ गए। शालेय स्तर पर पंचायत समिति स्तर पर अतिरिक्त गणवेश निधि उपलब्ध कराने की मांग की गई है। स्कूलों की मांग के एकत्रित प्रस्ताव तैयार कर जिला परिषद को भेजने की सूचना किए जाने की शिक्षा विभाग के सूत्रों ने जानकारी दी।


Created On :   20 July 2025 8:44 PM IST

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