आदेश: जिप के 29 तालाबों पर अवैध कब्जा, अतिक्रमण हटाने के निर्देश

डिजिटल डेस्क, नागपुर। जिला परिषद जल प्रबंधन की बैठक में तालाबों के अतिक्रमण पर चर्चा हुई। 29 तालाबों पर अवैध कब्जे की जानकारी सामने आई। जलसंधारण विभाग को तालाबों के दस्तावेजों की पड़ताल कर अतिक्रमण हटाने के अध्यक्ष मुक्ता कोकड्डे ने निर्देश दिए। बैठक में सभापति मिलिंद सुटे, प्रवीण जोध, राजकुमार कुसुंबे, सदस्य ममता धोपटे, सलील देशमुख, ज्योति सिरस्कर उपस्थित थे।

तालाबों से मिलता है राजस्व : ग्रामीण क्षेत्र में जिला परिषद के 470 तालाब हैं। खेती की सिंचाई के लिए किसानों से मिलने वाला शुल्क तथा मछली पालन के ठेके से जिला परिषद को राजस्व मिलता है। तालाबों का रख-रखाव व दुरुस्ती पर जिला परिषद लाखों रुपए खर्च करती है। खेती की सिंचाई तथा मवेशियों की प्यास बुझाने के लिए तालाबों का पानी ग्रामीणों के उपयोग में आता है। जलसंकट में तालाब के पानी का बड़ा आधार मिलता है।

बांधों में पट्टियां लगाने के निर्देश : बरसात का मौसम अंतिम चरण में है। जलसंकट में उपयोग के लिए पानी को रोक कर रखने के लिए अक्टूबर की शुरुआत से ही बांधों में पट्टियां लगाने की शुरुआत करने के जलसंधारण अधिकारी को अध्यक्ष ने निर्देश दिए। खेत की सिंचाई तथा गर्मी के मौसम में मवेशियों के लिए पानी उपयोग में लाने के उद्देश्य से नालों पर छोटे-छोटे बांध बनाए गए हैं। बरसात का मौसम निकल जाने के बाद बांधों में पट्टियां लगाकर पानी रोका जाता है। जिले में 1873 बांध हैं।

सहभागिता बढ़ाएं : पानी व स्वच्छता विभाग के माध्यम से ओडीएफ प्लस अभियान चलाया जा रहा है। इस योजना में जिले के 108 गांवों का चयन किया गया है। उन गांवों में खुले में शौचमुक्त का दर्जा शाश्वत रहे, घनकचरे का उचित प्रबंधन, गंदा पानी व मलजल प्रबंधन तथा गांव में दिख सके, एेसी शाश्वत स्वच्छता अपेक्षित है। इस अभियान में ज्यादा से ज्यादा गांवों में सहभागिता बढ़ाने के लिए निर्देश दिए।